२५ फागुन, काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले कानुन विपरीत नियमावली संशोधनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरे पनि उक्त नियमावली अनुसार नियुक्त कर्मचारीलाई भने सेवामा यथावत राखेको छ । सञ्चय कोषले आफ्नो सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावली २०७५ असोज २३ गते संशोधन गरेकामा सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुनमा बदर गरिदिएको थियो ।
नियमावली संशेधन गरेर विभिन्न पदमा १० जना खुला प्रतियोगिताबाट र ६६ जना आन्तरिक प्रतियोगिताबाट बढुवा गरेको कोषले उक्त संशोधन सर्वोच्चबाट खारेज भइसक्दा पनि ती कर्मचारीलाई यथावत राखेको हो । कोषको सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री स्तरीय निर्णबाट संशोधन गराएको भन्दै सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो ।
बढुवा प्रयोजनका लागि आफूहरुले निश्चित अंक पाइसकेको र त्यसको अभिलेख भइसकेको अवस्थामा नियमावली संशोधन गर्दा आफूहरुलाई मर्का परेको भन्दै कोषकै कर्मचारीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
उनीहरुले रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग र कर्मचारी सञ्चय कोष समेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।
कर्मचारीको वृत्ति विकासमा बाधा पर्ने गरी कोषको व्यवस्थापन पक्षले वदनियत राखी अर्थमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट नियमावली पारित गराई हतार हतार कार्यान्वयन गरेको पीडित कर्मचारीहरुको आरोप थियो ।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले सञ्चय कोषले प्रक्रिया मिचेर नियमावली संशोधन गरेको ठहर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘कर्मचारी सञ्चय कोष, कर्मचारी सेवा शर्त (एघारौं संशोधन) नियमावलीलाई सरकारबाट स्वीकृत गर्नुपर्नेमा नगरी अर्थमन्त्रीस्तरसम्मबाट स्वीकृत भएकोले संविधान तथा प्रचलित कानुनको प्रतिकुल रहेको देखिंदा सो नियमावली र नियमावली बमोजिम भए गरिएका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू समेत अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको छ ।’
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले २१ साउन २०७८ र १० कात्तिक २०७८ मा पत्राचार गर्दै फैसला कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो । पत्राचार गर्दा समेत फैसला कार्यान्वयन नभएपछि २२ कात्तिक २०७९ त फैसला कार्यान्वयन नहुनुको कारण पेश गर्न स्पष्टिकरण सोधेको थियो । त्यति हुँदासमेत सञ्चय कोषले फैसला कार्यान्वयन गरी कर्मचारीहरु पदपूर्ति गर्ने निर्णय यथावत राखेको छ ।
त्रुटीपूर्ण फैसला भएको दावी गर्दै कर्मचारी सञ्चय कोष र अर्थ मन्त्रालय त्यसलाई उल्ट्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए । तर सर्वोच्चले पुनरावलोकन नहुने फैसला सुनाइसकेको छ ।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा कोषमा कार्यरत कर्मचारीले आफूहरुलाई अन्याय भएको बताएका छन् । सञ्चय कोष व्यवस्थापनले भने कर्मचारी नियुक्त भएको झण्डै २ वर्षपछि मात्र सर्वोच्च अदालतको फैसला आएकाले कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘परीक्षा दिएर पास भई नियुक्त भइसकेका कर्मचारीलाई घटुवा गराएर जाँदा फेरि उनीहरु पनि अदालत जान सक्छन्, त्यसैले उनीहरुलाई हटाउन कठिन भयो’ कोषका प्रमुख प्रशासक जितेन्द्र धितालले भने ।
अहिले कर्मचारी सञ्चयकोषको सेवा शर्तसम्बन्धी नयाँ नियमावली बनाएर बदर भएको नियमावली अनुसार नियुक्त भएका कर्मचारीलाई वैधानिक बनाइसकेको उनले बताए । तर यसो गर्दा पहिलेदेखि काम गरिरहेका र बढुवाको मुखमा पुगेका केही कर्मचारीलाई अन्याय भएको धितालले बताए । ‘हामीसँग अब यसलाई स्वीकार्नुको विकल्प भएन’, उनले भने ।
कर्मचारी सञ्चयकोषका कर्मचारीको नयाँ संगठनात्मक संरचना हाल सञ्चालक समितिमा छलफलका क्रममा रहेको र यो पारित भएपछि पुराना कर्मचारीहरुको पनि धेरैजसो समस्या समाधान हुने धितालले बताए । ‘पहिले बढुवाको मुखमा रहेका साथीहरु एकै नम्बरमा आउन नसक्नुहोला, तर दुई नम्बरमा आउन सक्नुहुन्छ, यसरी पनि समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ’, उनले भने ।