२४ साउन, जनकपुरधाम । शिक्षा ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको हालको बिधेयक निजी बिद्यालयको हकहितमा नरहेको भन्दै निजी विद्यालय संघ संगठनहरुले धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन ।
एन प्याबसन, प्याबसन, हिसान, एम प्याबसन तथा नेपाल प्याबसनले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर, जिल्ला शिक्षा समन्वय समिति घनुषा प्रमुख र धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन ।
बिद्यमान शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि तयार गरिएको बिद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिरण गर्न बनेको बिधेयक २०८० माथि आपति रहेको भन्दै तिन वटै निकायमा ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गरी ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।
बिभिन्न संगठनका पदाधिकारीद्धारा हस्ताक्षरित सो ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ— बिधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधानहरु निजी लगानीका संस्थागत बिद्यालयहरु प्रति पूर्वाग्रही मात्र नभई संविधान विपरित, अव्यवहारिक र अन्यायपुर्ण समेत भएको हामीले महसुस गरेका छौ ।
प्रस्तावित बिधेयकमा ५ बर्ष भित्रमा निजी लगानीका बिद्यालयले आफ्ना सम्पुर्ण दायित्व फारकफर गरी शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरित हुनुपर्ने बाध्यात्माक प्रावधान रहेकोमा संगठनहरुले आपत्ति जनाएका छ । यो बिधेयक पारित भएमा निजी लगानीका बिद्यालयहरु बन्द हुने चिन्ता समेत ब्यक्त गरिएको छ ।
तसर्थ संसदमा बिधेयक पास हुनु अगावै उक्त सम्बन्धमा उचित प्रावधान सम्बोधन नभएमा निजी लगानीमा संचालित बिद्यालयहरुले केन्द्रको निर्देशानानुसार देशैभर पठ्नपाठन बन्द गरी आन्दोलनमा जाने उक्त ज्ञापन पत्र मार्फत जानकारी गराएका छन ।
तत्कालिन शिक्षा सचिव रामकृष्ण सुवेदीद्धारा हस्ताक्षरित बिधेयक औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नभएतापनि सामाजिक संजालमा छ्यापछ्याप्ती देखिएकोले ध्यानाकर्षण भएको भनी प्याबसन, नेशनल प्याबसन र हिसानका केन्द्रिय अध्यक्षद्धारा हस्ताक्षरित संयुक्त प्रेस बिज्ञप्तिमा पनि सो कुरा उल्लेख छ ।
सो बिज्ञप्तिमा सबै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर मात्र अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । साथै उनीहरुले माग सम्बोधन नभएमा साउन २८ गतेदेखि देशैभर अनिश्चितकालिन बिद्यालय बन्द गर्ने बिरोधका कार्यक्रम समेत यस अघि नै सार्वजनिक गरिसकेका छन ।
बिज्ञप्तिहरु हेर्नुहोस
