जग्गामा महिलाको स्वामित्व बढ्दै

१३ असार जनकपुरधाम ।  सरकारले जग्गा किनबेचमा राजस्व छुट दिएपछि जग्गामा महिलाको स्वामित्व बढ्दै गएको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार जग्गामा महिलाको स्वामित्व रहने गरी नामसारी गर्दा २५ प्रतिशत राजस्व छुट दिने गरिएको छ।

भूमि व्यवस्थापन विभागका अनुसार यतिबेला देशभरि जग्गाधनीको संख्या एक करोड १४ लाख ६७ हजार ३८२ छ। जसमा पुरुष जग्गाधानी ६९ लाख ८३ हजार आठ सय ५१ छन्। यो भनेको ६१ प्रतिशत हो।

यसैगरी महिला जग्गाधानीको संख्या ४४ लाख ८३ हजार ५३१ छ। यो भनेको ३९ प्रतिशत हो। विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांक हेर्दा हरेक वर्ष महिलाका नाममा जग्गा कारोबार संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ। विभागको तथ्यांक अनुसार देशभरि तीन करोड २८ लाख ४७ हजार ६ सय ३२ कित्ता जग्गा छन्। जसमध्ये पुरुषका नाममा दुई करोड २० लाख २४ हजार एक सय ७० र महिलाका नाममा ९७ लाख ६१ हजार सात सय ९५ कित्ता छन्।

पुरुष जग्गाधनी ६१ प्रतिशत र महिला जग्गाधनी ३९ प्रतिशत भए पनि आव २०८०/८१ मा जग्गा कारोबारमा जोडिएका महिलाको संख्या चार लाख दुई सय ४१ र पुरुषको संख्या चार लाख तीन हजार चार सय ५१ पुगेको छ। आव २०८०/८१ मा भएको जग्गाको कारोबारमा महिला र पुरुषको उपस्थिति उस्तैउस्तै देखिएको छ।

सहरी क्षेत्रमा तुलानात्मक रूपमा बढी जग्गाको कारोबार हुन्छ। त्यसैले सहरी क्षेत्रमा महिला जग्गाधनी बढ्दै गएका छन् तर दुर्गम क्षेत्रमा जग्गाको कारोबार त्यति हुँदैन। त्यसैले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रममा अझै पनि महिला जगाधनी त्यति धेरै बढेको पाइएको छैन। पतिका नाममा रहेको जग्गा पति र पत्नी दुवैका नाम राख्न चाहने हो भने राजस्व एक सय रूपैयाँ बुझाए मात्र पुग्छ। पत्नीका नाममा रहेको जग्गा पत्नी र पति दुवैका नाममा राख्दा भने राजस्व पूरै बुझाउनुपर्छ।

महिलाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा पुरुषको स्वामित्वमा सार्दा पनि राजस्व पूरै बुझाउनुपर्छ। जग्गामा महिलाको स्वामित्व बढाउन सुकम्वासी आयोगले लालपुर्जा पति र पत्नी दुवैको नाम (संयुक्त स्वामित्व) मा बनाएर दिन्छ। यसबाट जग्गामा महिलाको स्वामित्व बढ्दै गएको विभागका कर्मचारीहरू बताउछन्।

देशभरि ३० लाख ७२ हजार हेक्टर सरकारी, ९३ लाख ९९ हजार हेक्टर सार्वजनिक र चार हजार २८६ हेक्टर जग्गा सरकारी कार्यालयको नाममा रहेको पाइएको छ। सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अभिलेख राख्नुपर्ने काम सरकारको हो।

सरकारी र सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ मा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थापन गरी संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ।

महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा देशभरि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको रेकर्ड राखिएको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार महालेखाको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको रेकर्ड राखिएको हो।

सुरु नापीको समयमा नापनक्सा भई नेपाल सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम रहेका जग्गाको मोठ स्रेस्ता पूर्ण रूपमा जीर्ण अवस्थामा रहेकाले सरकारी सार्वजनिक जग्गा भूअभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा पूर्ण रूपमा प्रविष्टि नगरेको, राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट वितरण गरिएको जग्गाको स्पष्ट विवरण प्राप्त नभएको, प्राप्त भएका विवरण अद्यावधिक गर्न बाँकी रहेका कारण सरकारी सार्वजनिक जग्गाको यथार्थ अभिलेख भने अझै प्राप्त भएको छैन।

सरकारको नाममा दर्ता भइसकेका सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषलाई वितरण गरे/नगरेको विवरण अझै प्राप्त नभएको भन्दै त्यस्तो विवरण एकिन गर्न महालेखाले विभागलाई सुझाव दिएको छ।