१३ माघ, वीरगञ्ज । पाँच न्यायाधीश र २३ कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टी भएपछि उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले सेवा प्रवाहमा कटौती गरेको छ । माघ ६ गतेदेखि जारी सेवा संकुचन १४ गतेसम्म जारी रहने निमित्त रजिष्ट्रार भेषराज पौडेलले बताए ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन नियमित सुनुवाई गर्ने, अन्तरिम आदेशको छलफलसम्बन्धी काम गर्ने, एकल इजलासबाट हेर्ने निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्ने, मुद्धा फिर्ता, तामेली एवं मिलापत्रसम्बन्धी काम गर्ने, म्याद थप, पक्राउ पुर्जी जारी, जरुरी पक्राउ पुर्जीको स्वीकृति, अभियोग पत्र दर्ता, बयान र थुनछेकसम्बन्धी मात्र काम गर्ने अदालतले जनाएको छ ।
पर्सा जिल्ला अदालतले पनि सेवा प्रवाहमा संकुचन ल्याएको छ । अदालतले माघ ११ गते जारी गरेको सूचनामा अदालतमा उपस्थित हुने सेवाग्राही, न्यायाधीश, अदालतका कर्मचारी, प्रमुख सरोकारवाला कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल लगायतको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखी सेवामा संकुचन ल्याउने निर्णयमा पुगिएको उल्लेख छ ।
अदालतले सरकार वादी भई चलेका थुनुवा, मानिसको भिडभाड कम हुने तवरले पेसी व्यवस्थापन गर्ने, एक दिनमा बढीमा २० थान र अन्तिम हदम्याद भएका फिरादपत्र दर्ता, जग्गा रोक्का राख्न अन्तरकालीन आदेश माग भएका निवेदन दर्ता र सुनुवाइ गर्ने जनाएको छ ।
त्यसैगरी दर्ताबाट विवाह, धर्मपुत्र धर्मपुत्री प्रमाणित, अधिकृतको वारेसनामा प्रमाणित, मुत्युको न्यायिक घोषणा, संरक्षक र माथवर नियुक्ति जस्ता विशेष प्रकृतिका निवेदन बढीमा ५ भन्दा बढी दर्ता नगर्ने जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।
त्यस्तै अभियुक्तलाई हिरासतमा राख्न म्याद थप माग गर्दा दिउँसो ३ बजेभन्दा अघि नै गरिसक्नुपर्ने, लगायतको व्यवस्था पर्सा जिल्ला अदालतले गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले माघ २ गतेदेखि नै स्थानीय तहलाई बार तोकेर सेवा दिइरहेको छ ।
उसले आइतबार र सोमबार कालिकामाई, छिपहरमाई, ठोरी, धोबिनी, पकहामैनपुर र पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका, मंगलबार र बुधबार विन्दबासिनी, जगरनाथपुर गाउँपालिका, पर्सागढी, पोखरिया, बहुदरमाइ नगरपालिका तथा बिहीबार र शुक्रबार सखुवाप्रसौनी, जिराभवानी गाउँपालिका र वीरगञ्ज महानगरपालिकाका सेवाग्राहीलाई सेवा दिने गरेको छ ।