२ असार, काठमाडौं । २९ पुस २०७८ मा नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकबीच एक आपसमा प्राप्तिसम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भयो । नेपाल बंगलादेश बैंकको एक सय कित्ता बराबर नबिल बैंकको ४३ कित्ता सेयर हुने गरी सहमति भएको थियो । यी दुई बैंकको मर्जरपछि नबिल बैंकको चुक्ता पूँजी २२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ भन्दा माथि हुनेछ ।
यस्तै २७ जेठ २०७९ मा मेगा बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्जरका लागि समझदारी भएको छ । दुवै बैंक एक आपसमा गाभिनेसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । मर्जरपछि बैंकको नाम नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड हुनेछ । यी दुई बैंक मिलेर बन्ने बैंकको चुक्ता पूँजी ३२ अर्ब ८१ करोड हुनेछ ।
२ असार २०७९ मा ग्लोबल आईएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके)बीच एक आपसमा गाभिन (मर्जर) गर्न समझदारी भएको छ । बिहीबार दुवै बैंकबीच बराबरीको हैसियतमा मर्जर हुने सहमति जुटेको हो । मर्जरपछि बैंकको नाम ग्लोबल आईएमई बीओके हुने छ । मर्जरपछि बैंकको चुक्ता पूँजी ३४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । चुक्ता पूँजीको हिसाबले यो बैंक नेपालको सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंक बन्ने छ ।
उता, हिमालयन बैंक समेत यसै वर्ष मर्जरको तयारीमा थियो । हिमालयन बैंकको साधारण सभाले इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जरको विशेष प्रस्ताव अस्वीकृत गरेपछि इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मेगा बैंकसँग सम्झौता गरिसकेको छ । यस अवस्थामा अब हिमालयन बैंकले नयाँ पार्टनर खोज्नु पर्नेछ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिले चालु आर्थिक वर्ष भित्र एक आपसमा गाभ्ने, गाभिन तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा असार २०८० सम्म लागू हुने गरी विविध सुविधा तथा छुट दिने घोषणा गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिले चालु आर्थिक वर्षभित्र मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकलाई मात्र सुविधा दिने घोषणा गरेका कारण पछिल्लो समय बैंकहरु बिग मर्जरमा प्रोत्साहित बनेका छन् ।
के-के छन् सुविधा ?
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले भनेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीको आधार दरिलो बनाई जोखिम बहन क्षमता सुदृढ तुल्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा स्वतस्फूर्त गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी हुन थप प्रोत्साहित गरिने छ । सोही अन्तर्गत दिएका सुविधा निम्न प्रकार छन्ः
तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने
एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने
एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने
तोकिएको प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिने
सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई अन्य संस्थामा आवद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने
कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइने
एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान गरिने
एकीकृत कारोबार सञ्चालनको क्रममा १ किमि भित्रका शाखा कार्यालयमध्ये कुनै एकमा शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने
वाणिज्य बैंकको ०.१० प्रतिशत वा सो भन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयर धनीले यस्तो सेयर बिक्रि गर्दा फिट एन्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने