३ असार, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले विद्यालयका प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्तालाई न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँ तलब दिने घोषणा गरेको थियो ।
बजेटमा संघीय सरकारले ८ हजार र स्थानीय सरकारले ७ हजार गरी पन्ध्र हजार दिने भनिएको थियो । तर अधिकांश पालिकाले बालविकास सहजकर्तालाई केन्द्र सरकारले दिने मासिक ८ हजार रुपैयाँ मात्रै दिइरहेका छन् । ७५३ स्थानीय तह मध्ये घोषणा भए अनुसार १५ हजार दिने ३५३ पालिका मात्रै छन् । बाँकी ४ सय स्थानीय तहले मनलाग्दी गरेका छन् ।
अहिले हरेक स्थानीय तहले दिने तलबमा विविधता छ । कतै आठ, कतै नौ, कतै दश, कतै बाह्र हजार दिँदै आएका छन् । ७ हजार रुपैयाँ दिन नसक्ने भन्दै स्थानीय तहले आफूखुसी गरेका छन् । सरकारले तोकेको तलब स्थानीय तहले दिन नमानेको भन्दै नेपाल बालविकास शिक्षक केन्द्रीय समितिले त्यो तलब संघीय सरकारले दिनुपर्ने माग राखिरहेको छ ।
गत वर्षको बजेट भाषणले घोषणा गरेको तलब नपाएपछि बालविकास शिक्षकहरु डेलिगेसन, ज्ञापन, भेटघाट, छलफल गरेको बालविकास शिक्षक केन्द्रीय समितिकी अध्यक्ष कृष्णा मगर बताउँछिन् । पटक पटकको भेटपछि शिक्षामन्त्री पौडेलले परिपत्र गर्दा पनि स्थानीय तहले नटेरेर लागू नगरेको अध्यक्ष मगरको भनाइ छ ।
राज्यको सेवा गरेवापत पाउने सामान्य सेवा सुविधा लिन पनि आन्दोलन गर्नुपरेको बालविकास सहजकर्ताहरुको अनुभव छ । बालविकास शिक्षक केन्द्रीय समितिले समुदायमा भएका बालविकासलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउनुपर्ने लगायत विभिन्न मागसहित २०७५ मा आन्दोलन गर्यो ।
यो आन्दोलनपछि बालविकास सहजकर्तालाई पोशाक दिने, सरकारबाट दिइने सेवा, सुविधा पाउने, बालविकासलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने लगायतको सहमति बन्यो । शिक्षा ऐनको ८ औं संशोधनमा नै बालविकासलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने विषय समेटिएको थियो । संरचनाभित्र ल्याउने काम त भयो तर, शिक्षकलाई दिने तलबमा भने विवाद हुँदै आएको छ ।
जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै संघ र स्थानीय तह
सरकारले ४ वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकाहरुको सर्वाङ्गिण विकासको अधिकार सुनिश्चित गरी कक्षा १ को लागि तयार गर्ने उद्देश्य अनुरुप प्रारम्भिक बालविकास तथा पूर्वप्राथमिक शिक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको राष्ट्रिय न्यूनतम मापदण्ड मार्गदर्शक पुस्तिका, २०६७ अनुसार बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास गर्ने, बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण र सरसफाइस्थिति सुधारमा सहयोग गर्ने, बालबालिकालाई क्रियाशील बनाइ सिर्जनशील हुन प्रेरित गर्नेलगायतका उद्देश्य रहेको उल्लेख छ ।
सरकारले लिएको उद्देश्य अनुसार बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकासका लागि महत्वपूर्ण काम गर्ने शिक्षकको तलब दिनमा भने केन्द्र र स्थानीय सरकारको कन्जुस्याइँ देखिन्छ । गतवर्ष सरकारले तोकेको न्यूनत्तम पारिश्रामिक १५ हजार मध्येमा केन्द्रले ८ हजार र पालिकाले ७ हजार दिने भनिएको थियो । तर, अधिकांश स्थानीय तहले आर्थिक बोझ थपिएको भन्दै भागमा परेको जिम्मेवारी नै लिएनन् ।
केन्द्र सरकारले मावि, निमावि र प्रावि तहको शिक्षकको तलबको जिम्मेवारी लिइरहेकोमा बालविकास शिक्षकको भने पूर्ण जिम्मेवारी लिन सकिरहेको छैन ।संघीय सरकारले आर्थिक बोझ थपेको र तोकेको बालविकास सहजकर्ताको तलब दिन नसक्ने स्थानीय तहले बताउँदै आएका छन् भने मावि तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको भएकोले त्यत्ति भार खेप्नुपर्ने तर्क संघले गर्दै आइरहेको छ ।
पालिकाले केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराएको तलब मात्रै दिइरहेको छ । त्यसैले अब स्थानीय तहको भागमा जिम्मेवारी नराखेर केन्द्रले नै सबै भार खेप्नुपर्ने र करार दरबन्दी सिर्जना गरी प्रा.वि तहको शिक्षक सरहको तलबको व्यवस्था हुनुपर्ने माग नेपाल बालविकास शिक्षक केन्द्रीय समितिले गरेको छ ।
सरकारले नै घोषणा गरेको पारिश्रामिक पाउने सम्भावना टरेपछि आगामी आर्थिक वर्षदेखि केन्द्र र स्थानिय पालिका भनेर जिम्मेवारी बाँडफाँड नगरी संघीय सरकारबाटै न्यूनत्तम पारिश्रामिक पाउनुपर्ने माग अगाडी बढाएका थिए । तर, उनीहरुको माग पूरा गर्ने भन्दा पनि संघीय सरकारले दिईरहेकोमा दुई हजार थप गरेर १० हजार पु¥याउने घोषणा बजेटमा गर्यो ।
उनले भनिन् ‘हाम्रो माग त दरबन्दीमा लगेर प्रावि तहको शिक्षक सरहको तलब, सेवा सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने हो । तर, तत्कालका लागि सरकारले घोषणा गरेको न्यूनत्तम तलब स्थानीय तहले कार्यन्वयन नगरेपछि उक्त तलब केन्द्रले नै दिनुपर्छ भनेका हौं । त्यसो नभएर दुई हजार थप भएर आयो ।’
तर शिक्षामन्त्रालयले समितिको माग पुरा गर्ने भन्दा पनि थप मात्रै गरेको छ । नेपाल बालविकास शिक्षक केन्द्रीय समितिकी अध्यक्ष मगर घोषणा भएको तलब मात्रै नभएर दरबन्दीमा लानुपर्ने र अहिले बढेको १५ प्रतिशत महँगी भत्ता सहितको प्रावि शिक्षक सरहको तलब पाउनुपर्ने माग राखिरहेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘हामीले हाम्रो माउ संस्था शिक्षक महासंघमार्फत नै हाम्रो मागलाई अघि बढाइरहेका छौं । हामीले हाम्रो समस्याहरुबारे शिक्षामन्त्री, अर्थमन्त्री, उर्जामन्त्री सामु राखिसकेका छौं । केही आउला भन्ने अपेक्षा छ ।’
समितिको अनुसार अहिले ३६ हजार ५९३ जना बालविकास सहजकर्ता छन् । जसमा करिब एक प्रतिशत मात्रै पुरुष सहजकर्ता छन् । विकट जिल्लाका स्थानीय तहमा मात्रै पुरुष सहजकर्ता पनि छन् । शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांक अनुसार देशभर अहिले ३६ हजार ७१२ बालविकास केन्द्रहरु छन् । ती मध्ये ६ हजार ५ सय संस्थागत विद्यालय अन्तर्गतका बालविकास केन्द्र हुन् ।