२८ जेठ, काठमाडौं । आमाका नामबाट मात्र पनि नागरिकता प्रदान गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारले ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । नागरिकताका सम्बन्धमा अदालतबाट जारी भएका आदेशसहितका विषय सम्बोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमा आमाका नामबाट मात्र पनि नागरिकता प्रदान गरिने व्यवस्था राखेर पारित भएको हो ।
समिति बैठकले मंगलबार नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको सभापति रामहरि खतिवडाले बताए । विधेयकमा आमा वा बाबुका नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘कुनै व्यक्तिको जन्मदर्ता वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम उल्लेख भए पनि निजको बाबुको अन्य पहिचान नखुलेको र हाल सम्पर्कमा नरहेको भनी निजले स्वघोषणा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको बाबुको पहिचान नभएको मानिनेछ र निजले उपदफा ५ बमोजिम वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।
विधेयकको उपदफा ५ मा लेखिएको छ, ‘नेपालको नागरिक आमाबाट विदेशमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको, विदेशको नागरिक वा राहदानी नलिएको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिले तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरेमा अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।’
‘पहिलोपल्ट आमा वा बाबु जसका नामबाट भए पनि नागरिकता लिन पाउने व्यवस्थासहित विधेयक समितिबाट पारित भएको छ,’ खतिवडा भन्छन्, ‘बाबु विदेशी र आमा नेपाली छ भने अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।’
आमाका नामबाट नागरिकता लिँदा बाबुको नाम नलेखेमा ‘स्वघोषणा’ गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । नागरिकतामा बाबुको महल खाली राख्ने र नागरिकता प्रदान गर्ने जिल्ला प्रशासन वा मातहतको इलाका प्रशासन कार्यालयले आमाको ‘स्वघोषणा पत्र’ लिने व्यवस्था पारित विधेयकमा राखिएको छ ।
‘बुबा पत्ता लागेन भने महिलाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । विदेशी बुबा हो भन्ने स्वघोषणा गरेमा अंगीकृत र नेपाली बुबा हो भन्ने स्वघोषणा गरेमा आमाका नामबाट वंशजको नागरिकता प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘बाबुका नामबाट अहिले पनि नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था थियो । आमाका नामबाट लिन पाउने व्यवस्था नयाँ हो । त्यसैले स्वघोषणाको व्यवस्था राखिएको हो ।’
बाबुको सम्बन्धमा गरिएको स्वघोषणा झूटो ठहरिएमा दण्ड र जरिवाना दुवै हुने व्यवस्था छ । बुबा स्वदेशी भनेर स्वघोषणा गरी नागरिकता लिएको तर पछि विदेशी रहेको पाइएमा त्यस्तो नागरिकता अंगीकृतमा परिणत गरिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
मानवअधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता मोहना अन्सारीले भने महिलाले आफ्ना सन्तानका लागि नागरिकता लिँदा स्वघोषणाको व्यवस्था राख्नु संविधानको व्यवस्थाविपरीत हुने बताइन् । ‘महिलाले आफ्नो नामबाट सन्तानको नागरिकता लिन स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नु संविधानको मर्मविरुद्ध हो, विभेदकारी व्यवस्था हो,’ उनले भनिन्, ‘संविधानको प्रस्तावनादेखि लिंगका आधारमा विभेद गरिने छैन भनेको छ, लैंगिक पहिचानलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था छ तर स्वघोषणाको व्यवस्था गर्दा विभेद हुने भयो । समानताको व्यवस्थाविरुद्धमा यो व्यवस्था हुने भयो ।’
यस्ता व्यवस्थाले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको उल्लंघन गरेको उनको भनाइ छ । भन्छिन्, ‘भेदभाव अन्त्य गर्नुपर्ने तर नागरिकता विधेयकले कायमै राख्यो ।’ विधेयकमा बाबु वा आमा भनेर वैकल्पिक व्यवस्था राखेकामा पनि उनले आपत्ति जनाइन् । आमा र बाबु दुवैको नाम नागरिकतामा हुनुपर्नेमा बाबुको भए आमाको नाम आवश्यक नहुने र आमाको मात्र भएमा बाबुका बारेमा प्रशासनमा गएर स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था सही नहुने उनको भनाइ छ ।
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नयाँ कानुन ल्याएर आमाको पहिचानलाई सम्मान दिएको बताए । ‘समाजले सजिलै चिन्ने आमालाई हाम्रो नागरिकता विधेयकले नचिन्ने विगतको एउटा समस्या थियो । आमाले चिनाइदिनुपर्ने, बाबुलाई चाहिँ हाम्रो ऐनले सजिलै चिन्थ्यो । त्यसैले अहिले आएको ऐनले आमालाई पनि सजिलै चिन्ने प्रयास गरेको छ । आमा वा बाबु उत्तिकै हुन्, एकको अभिभावकत्व प्राप्त गर्दैगर्दा उसको नागरिकताको हकबाट वञ्चित हुन नदिने सार प्रस्तुत गरेको छ,’ उनले भने । कांग्रेसकै सांसद हृदयराम थानीले भने आमाका नामबाट अंश वा लालनपालनसम्बन्धी सम्भावित विवादका विषयमा पनि कानुन बनाउने बेला नै ख्याल गर्नुपर्ने बताए ।
यो विधेयकले बाबुको नाम नागरिकतामा उल्लेख गर्न नचाहेको खण्डमा त्यस्तो व्यहोरा नराखी नागरिकता दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । ‘कुनै व्यक्तिले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दिइने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर तथा ठेगाना उल्लेख हुनुपर्ने स्थानमा कुनै व्यहोरा उल्लेख नगरी दिनुपर्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता प्रदान गरिन्छ । इलाका प्रशासन कार्यालयमा शाखा अधिकृत तहको कर्मचारी कार्यालय प्रमुख नहुँदा सेवाग्राहीले समयमा नागरिकता नपाउने समस्या उत्पन्न हुने गरेकामा यो विधेयक पारित भएर ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि त्यो समस्या समाधान हुनेछ ।
‘देशभर ७७ वटा इलाका प्रशासन कार्यालय छन् । ती कार्यालय प्रमुखमा नायब सुब्बाले काम गरिरहेका हुन्छन् । यो विधेयक ऐन भएर कार्यान्वयनमा गएपछि इलाका प्रशासन कार्यालय प्रमुख भएर काम गरिरहेका नायब सुब्बाले पनि नागरिकता प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ,’ समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले भने ।
विधेयकले नाबालक परिचयपत्रको व्यवस्था पनि गरेको छ । कानुनी कार्य वा अन्य प्रयोजनका लागि आवश्यक परेको खण्डमा प्रशासन कार्यालयले नाबालक परिचयपत्र जारी गर्नुपर्ने र सोही आधारमा १६ वर्ष पुगेपछि नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तो परिचयपत्र आमा वा बाबु जसका नामबाट पनि लिन पाउने व्यवस्था छ । अब विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस भई पारित हुनेछ र त्यहाँबाट राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएपछि सभामुखले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइनेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा जानेछ ।
