२९ वैशाख, काठमाडौं । निजामती सेवाबाट अवकाश पाएपछि कति वर्षपछि अर्को नियुक्ति पाउन सक्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ दुई दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको मत बाझिएको छ ।
एमाले कुलिङ पिरियड एक वर्ष मात्रै राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ भने कांग्रेस दुई वर्ष ।
प्रमुख सत्ता साझेदार प्रमुख दलबीचमै मतैक्य नभएपछि कांग्रेसले नेतृत्व गरेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले शीर्ष नेताहरूको पनि राय लिँदैछ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र पनि कांग्रेसजस्तै दुई वर्षको पक्षमा छ ।
कुलिङ पिरियड राख्नेमा सबै दल सहमत भए पनि एक वर्ष राख्ने कि दुई वर्ष भन्नेमा कुरा मिल्न बाँकी छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आइतबार यस विषयमा भएको छलफलमा कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले दबाबमा ऐन बनाउन नहुने बताए । ‘दुई वर्ष वर्ष कुलिङ पिरियड अनिवार्य राखौँ । दबाबमा एक वर्ष राख्नु हुँदैन । कुनै पनि हालतमा दुई वर्ष राख्नु पर्छ ।’
नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले कुलिङ पिरियड एक वर्ष राख्नुपर्ने बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डेले एक पटक उपसमितिमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति भइसकेको विषय किन बदलिएको भनेर प्रश्न गरे । उनी थप्छन्, ‘कम्तीमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राखौँ भनेको हो, त्यो घटाएर देश बन्दैन ।’
कांग्रेसकी सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेका अनुसार निजामती सेवा विधेयकका धेरै विषयमा सहमति जुटेको छ । ‘तर अवकाश अवधि र कुलिङ पिरियडमा हामी अड्किएका छौं’ उनी भन्छिन् ।
कर्मचारी ६० वर्ष पुगेपछि अवकाश हुने व्यवस्था राख्ने सहमति भइसकेको छ । तर, लागू गर्दा एकै पटक ६० वर्ष पुर्याउने कि ६/६ महिना वा एक/एक वर्ष गरेर ६० वर्षको प्रावधानमा पुग्ने भन्नेमा सहमति जुट्न बाँकी छ । हाल निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष छ ।
कर्मचारीको स्वार्थ
नेताहरूका अनुसार कुलिङ पिरियड र अवकाशको उमेर हद दुवै विषयमा कर्मचारीहरुको बढी चासो देखिएको छ । उनीहरु आफ्नो अनुकूलको व्यवस्था राख्न राजनीतिक लबिइङमा समेत सक्रिय छन् ।
अवकाश नजिक पुगेका कर्मचारीहरु उमेरहद सिधै ६० वर्ष राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । भर्खरै अवकाश भएकाहरू भने कुलिङ पिरियड राख्न नहुने र राख्ने नै भए जतिसक्दो थोरै राख्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
कर्मचारीको समेत दबाबका कारण चेपुवामा परेकाले राज्य व्यवस्था समितिले यी विषयमा शीर्ष नेताहरुको राय लिएर मात्र अगाडि बढ्ने तयारीमा छ ।
संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक २१ फागुन २०८० देखि संसदमा विचाराधीन छ । प्रतिनिधि सभाले सैद्धान्तिक छलफल सकाएर दफावार छलफलका लागि १५ जेठ २०८१ मा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको थियो ।
राज्य व्यवस्था समितिमा अड्किएको पनि एक वर्ष हुन लागिसक्यो । अब भने विधेयकका अधिकांश विषयमा सहमति जुटेकाले धेरै नअड्किने सांसदहरूको विश्वास छ ।
