१३ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी सरकारका सबै काम बदर गरेसँगै विमानस्थल आयोजनाका लागि अहिलेसम्म खर्च भएको साढे ३ अर्ब रुपैयाँ खेर गएको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीका अनुसार विमानस्थल आयोजना सुरु भएयता साढे तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । ‘यो एक दूर्भाग्यपूर्ण फैसला हो,’ उनले भने, ‘२०५१ सालमा देशभर गरिएको विस्तृत अध्ययनबाट टुंगो लागेको स्थानमा आयोजना नबनाउनु भन्नासाथ यसको तयारीका लागि भएको साढे ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथिको खर्च खेर जानेछ ।’
ती अधिकारीका अनुसार विमानस्थल निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएका ११० बिघा जग्गाको मुआब्जामा ठूलो रकम खर्च भएको छ । विमानस्थलले चर्चेको चार किल्ला भित्रका लागि संरचना निर्माण, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन, गुरुयोजना तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणका क्रममा उक्त रकम खर्च भएको हो । यस विमानस्थल परियोजना भित्र सीमाना छुट्याउन ५०/५० मिटरमा कंक्रिटको पोल बनाइएको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार निजगढ विमानस्थलका लागि सरकारले २०७१/७२ बाट बजेट छुट्याउन थालेको हो । सो आवमा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ५० करोड र आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । त्यसयता हरेक वर्ष भएको खर्च साढे ३ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने ती अधिकारीले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले अब के गर्छ ?
सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै आयोजनासँग सम्बन्धित विभिन्न कामका लागि अगाडि बढेका ठेक्काहरु समेत प्रभावित हुनेछन् । अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण फैसला आएपछि तालुक मन्त्रालयसँग छलफल गरी प्राधिकरणले आवश्यक निर्णय गर्ने उनले जानकारी दिए । ‘हामी अहिले केही भन्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘अब पूर्णपाठ आएपछि यसबारे सरकारसँग परामर्श लिएर अगाडि बढ्छौं ।’
यो विमानस्थलका लागि २०७१ सालमा चार किल्ला तोक्ने निर्णय भई राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । विमानस्थल क्षेत्रले कुल ११ हजार ८७५ बिगाहा क्षेत्रफल चर्चेको छ । यसमध्ये ११० बिगाहा क्षेत्रफल निजी स्वामित्वमा रहेका अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ बाट कार्यक्रम स्वीकृत भई आयोजना सुरु गरी तयारीका काम प्रारम्भिक तीन वर्षमा पूरा गर्ने योजना थियो । विस्तृत डिजाइनसहितको तयारीको काम पूरा गरी त्यसपछिको चार वर्षमा सक्ने योजनासहित आयोजना अगाडि बढेको छ ।
कसरी सुरु भएको थियो यो आयोजना ?
२०५१ सालमा नेपाल सरकारले नेप्को/आईआरएडीमार्फत नेपालभर ८ वटा वैकल्पिक क्षेत्रको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गराएको थियो । सोही अध्ययनले वैकल्पिक क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थिति, धरातलीय बनावट, हवाई क्षेत्र, धावनमार्गको आगमन तथा अवतरण गर्ने एयर रुटको अवस्था, मूख्य शहरको दूरी, हवाई मार्ग, हवाई क्षेत्र, सडकको पहुँच, जग्गा अधिग्रहणमा लाग्ने खर्च, जमिनको उपलब्धता, जंगल क्षेत्रको घनत्व, नदी नियन्त्रण, निर्माण सामग्रीको उपलब्धता, पुनर्वास गर्नुपर्ने जनसंख्या जस्ता तत्वको आधारमा यो क्षेत्र छनोट गरिएको प्राधिकरणले स्वेतपत्रमा लेखेको छ ।
१८ पुस २०६४ मा सरकारले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजी क्षेत्रको लगानी बुट मोडलमा गर्ने गरी नीतिगत निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २०६५ सालमा कोरियन कम्पनी ल्याण्डमार्क वर्ल्डवाइडबीच परियोजनाको विस्तृत सम्भाब्यता अध्ययन गर्न सम्झौता भएको थियो ।
११ महिनाको समय लगाएर यो कम्पनीले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । यो प्रतिवेदन सरकारले बुझेपनि यसको हिसाबकिताब भने अझै भएको छैन । सोही कारण सरकारलाई यो प्रतिवेदनवापत त्यस समयमै लागेको थप ३० करोड रुपैयाँ बराबरको लागत अतिरिक्त भार पर्नेछ ।