११ जेठ, काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलन गरेर फरार भएका जीबी (गितेन्द्रबाबु) राईको राहदानी रद्द नहुने भएको छ ।
सूर्यदर्शन सहकारीको ठगीमा मुद्दा चलेर फरार रहेका १४ जनामध्ये जीबीविरुद्ध रेड नोटिस जारी भएको छ । तर उनी अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन् । पछिल्लो पटक जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीले ३० वैशाखमा राईको राहदानी रद्द गर्न राहदानी विभागलाई पत्र पठाएको थियो ।
तर जीबीको राहदानी रद्द गर्न नमिल्ने देखिएको राहदानी विभागका प्रवक्ता तथा निर्देशक रमेशकुमार चर्मकारले बताए । ‘हामीले कानुन शाखाको सहयोगमा अध्ययन गरेका थियौं’ उनले भने, ‘राहदानी ऐन २०७६ र नियमावली २०७७ अनुसार अहिलकै अवस्थामा उहाँका राहदानी रद्द गर्न मिल्दैन ।’
अदालतबाट लेखिआएको अवस्थामा बाहेक राहदानी रद्द गर्न नमिल्ने विभागको निष्कर्ष छ ।
जीबीको राहदानी रद्द गर्न नमिल्ने औपचारिक जानकारी कास्की प्रहरीलाई समेत पठाउने तयारी विभागले गरेको छ । ‘राहदानी रद्द गर्न नमिल्नुको कारणसहित हामी प्रहरीलाई औपचारिक जानकारी गराउँदैछौं’ निर्देशक चर्मकारले भने ।
नेपालाको राहदानी ऐन २०७६ मा राहदानी रोक्का राख्ने र रद्द गर्ने दुवै व्यवस्था छ ।
ऐनअनुसार अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवाद लगायतका केही आरोप लागेका व्यक्तिको हकमा अनुसन्धान अधिकारीले राहदानी रोक्का गर्न राहदानी विभागमा पत्राचार गर्नसक्ने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक अदालतले पनि कुनै मुद्दा परेमा राहदानी रोक्का राख्न आदेश दिनसक्छ । कुनै जायज कारण देखिए सरकारले पनि राहदानी रोक्का राख्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
तर सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दामा राहदानी रोक्का गर्ने व्यवस्था ऐनमा नभएकाले प्रहरीले रद्द गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर राहदानी ऐनमा कुनै पनि कसुर र अपराध गरेका कारण नेपाली नागरिकको राहदानी रद्द हुने परिकल्पना छैन ।
राहदानी हराएमा, अदालतको आदेशबाट वा सम्बन्धित व्यक्ति नेपाली नागरिक नभएमा विभागले राहदानी रद्द गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । झुठा विवरण पेस गरेको वा गैरनेपाली नागरिकले लिएको पुष्टि भएमा पनि राहदानी रद्द हुनसक्छ ।
जीबी राईमाथि लागेको कसुर र राहदानी रद्दसम्बन्धी कानुनी प्रावधान अध्ययन गर्दा उनको राहदानी रद्द गर्न नमिल्ने देखिएको राहदानी विभागले जनाएको छ ।
राहदानी विभागमा आउनुअघि कास्की प्रहरीले जीबीको राहदानी रद्दको माग राख्दै जिल्ला अदालत, कास्कीमा रिट दायर गरेको थियो । तर न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले राहदानी रद्द गर्न नमिल्ने आदेश सुनाएको थियो ।
त्यसपछि कास्कीका एसपी मोहन थापाले राहदानी रद्दका लागि विभागमा पत्र पठाएका थिए ।
सूर्यदर्शन सहकारी ठग प्रकरणमा मुद्दा चलेका जीबीसहित १४ जना अझै फरार छन् ।
जीबी र उनको समूहले सूर्यदर्शन सहकारीका रकम अपचलन गरेको भन्दै बचतकर्ताले साउन २०८० मा प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । पोखरा महानगरपालिकाले गरेको छानबिनले १ अर्ब ३५ करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको देखाएको छ ।
त्यही प्रतिवेदनका आधारमा सहकारी सञ्चालकसहित १९ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । उपाध्यक्ष कैलाशकुमार दर्लामी, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेलसहित ५ जना पक्राउ परेका छन् । तर जीबी राईसहित १४ जना फरार छन् ।
जीबीविरुद्ध प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन इन्टरपोलले १३ माघमा डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको छ । डिफ्युजन नोटिस मात्रै जारी हुँदा जीबीलाई नेपाल ल्याउने प्रक्रिया लामो हुने भन्दै नेपाल प्रहरीले रेड नोटिसका लागि पत्राचार गर्यो । २१ फागुनमा इन्टरपोलले जीबीविरुद्ध रेड नोटिस समेत जारी गरेको छ ।
तर अहिलेसम्म उनी पक्राउ परेका छैनन् । फागुन दोस्रो साता कूटनीतिक पहल पनि भएको थियो । २१ फागुनमा सत्ता गठबन्धन परिर्वतन भएसँगै गृह मन्त्रालयको नेतृत्व राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले गरेका छन् । जीबी समूहले सञ्चालन गरेको सहकारीको रकम अपचालनमा लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्रीमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति माग गर्दै आएको छ ।