७ मंसिर २०८०, काठमाडौँ | सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विवादास्पद निर्णय गरेको सरकारले केही अन्य एप्समाथि पनि निगरानी थालेको र त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको एक समूहले अध्ययन सुरु गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधिविज्ञ प्रकाश रायमाझीले बिगो, फ्रिफायर, पब्जी, टिन्डर, बम्बल, टानटान, लाइकी, स्न्यापच्याटजस्ता केही एप्लिकेसनलाई पनि केही समययता सरकारले निगरानीमा राखेको जनाए ।
‘यी एप्समार्फत कुन स्तरको विकृति फैलिरहेको छ भनेर हामी अहिले अध्ययन, अनुसन्धानमा छौं, हाम्रो समाजिक परिवेश बाहिरबाट हेर्दा आवरणमा राम्रो देखिए पनि भित्र साह्रै बिग्रिसकेको रहेछ,’ रायमाझी भन्छन्, ‘टिकटक त अस्थायी रूपमा प्रतिबन्ध गरिएको हो, यसमा भएका विकृति नियमन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गरेपछि यसको प्रतिबन्ध खुल्छ । तर अन्य कतिपय एप स्थायी रूपमै बन्द गर्नुपर्ने खालका पायौं ।’ प्रारम्भिक अध्ययनमा ती एपमार्फत असामाजिक, अश्लील र वयस्क सामग्री सेयर हुने गरेको र तिनको नियमन प्रक्रिया अत्यन्तै जटिल रहेको उनको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा करिब १५ जनाको विज्ञ समूहले यस विषयमा मिहिन अध्ययन गरिरहेको रायमाझीले उल्लेख गरे । केही दिनमा अध्ययन प्रतिवदेन तयार भएपछि सार्वजनिकसमेत गरिने र बिगो, लाइकीजस्ता एपबाट हाम्रो समाजमा कस्तो किसिमको प्रभाव पार्दै आएको छ भन्नेबारे थप प्रस्ट हुने उनको भनाइ छ । प्रविधि र इन्टरनेट स्वतन्त्रतालाई प्रवर्द्धन गर्ने नाममा कानुनी र नैतिक दुवै हिसाबले अत्यन्तै नकारात्मक गतिविधिलाई स्थान दिनु उचित नभएकाले प्रतिबन्धजस्तो कठोर विकल्पबारे सोच्नुपरेको उनको अनुभव छ । ‘टिकटक पनि अचानक हचुवाका भरमा बन्द गरिएको होइन,’ उनले थपे, ‘हामीले त नियमनमै जोड दिएका थियौं तर नियमन सम्भव नभएपछि हाललाई अस्थायी रूपमा प्रतिबन्ध गरिएको हो ।’
सञ्चारविज्ञ रायमाझीले टिकटकजस्ता प्लाटफर्मबाट १० प्रतिशत राम्रा र इन्नोभेटिक काम भएका भए पनि ९० प्रतिशत कन्टेन्ट भने बालबालिकासमेतमा विकृति ल्याउने किसिमको हुने गरेको तर्क गरे । ‘त्यसैले पनि सरकारले बिगो, फ्रिफायर, टिन्डर, बम्बल, टानटानजस्ता विकृति फैलाउने एप्समाथि पनि निगरानी गरिरहेको र छिट्टै ठोस निष्कर्षमा पुग्ने छौं,’ उनले भने । यस विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणजस्ता सरोकारवाला निकायसँग भने छलफल गरिएको छैन । ती निकायहरूले पनि एप्सबारे गरिएका अध्ययन, अनुसन्धान वा विमर्श भए/नभएकोबारे जानकारी नभएको जनाए ।
‘अन्य एपबारे अहिले कुनै अध्ययन भएको छैन तर सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका चाँडै राजपत्रका प्रकाशित हुँदै छ, त्यो कार्यान्वयनमा आएपछि सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ पनि अस्तित्वमा आउने र त्यसैले अन्य एपबारे पनि हेर्छ,’ सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदी भन्छन्, ‘टिकटकलाई प्रतिबन्ध गरिरहँदा त्योभन्दा बढी विकृति फैलाउनेलाई चाहिँ चल्न दिने कुरा हुँदैन ।’ निर्देशिका लागू हुनासाथ कतिपय सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मका सञ्चालकहरूलाई बोलाएर समस्या समाधानका लागि आवश्यक छलफलको पहल पनि गरिने सुवेदीको भनाइ छ । उनका अनुसार सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन निर्माणको काम मन्त्रालयले सुरु गरेको छ । अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस विषयमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि कानुनको मस्यौदा बनाउन थाल्ने उनले बताए ।
इन्टरनेट सेवाको नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने न त टिकटक न अन्य एपबारे मन्त्रिपरिषद्सहित कसैले पनि कुनै राय, सल्लाह, सुझाव नमागेको जनाएको छ । ‘टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि प्राधिकरणसँग कुनै छलफल गरिएको थिएन, अहिले अन्य एप्सको हकमा पनि कुनै जानकारी छैन,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघले आयोजना गरेको विश्व रेडियो सञ्चार सम्मेलनमा भाग लिन हाल दुबई पुगेका प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले केही दिनअघि कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा सरकारको निर्णय मान्नु प्राधिकरणको दायित्व भएकाले टिकटक प्रतिबन्धमा साथ दिएको बताएका थिए ।
सञ्चार मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार नरेन्द्र केसीले नेपालमा टिकटकजस्ता एप नियमनको विषय प्राविधिक रूपमा अत्यन्तै जटिल रहेको आफूहरूले पाएको र यस विषयमा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिकाअनुसार अघि बढ्ने धारणा व्यक्त गरे । ‘अहिले हाम्रो प्रयास टिकटक रोक्नमै केन्द्रित छ, अन्य एपका बारेमा निर्देशिकाको आधारमा निष्कर्षमा पुग्नेछौं,’ उनले भने ।
त्यस्तै, नेपाल प्रहरीले चाहिं सरकारले बेलाबखत राय माग्ने गरेको जनाएको छ । टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुअघि छलफलमा नेपाल प्रहरीको पनि उपस्थिति रहेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता कुवेर कडायतले बताए । ‘टिकटकको हकमा गृह मन्त्रालयमा दुई/तीन चरणमै छलफल भएको थियो,’ प्रहरी नायब महानिरीक्षक कडायतले भने, ‘नियमनका लागि टिकटक प्रतिनिधिसँग सरकारले आफ्नो पहुँच खोजेको थियो, टिकटकले नमिल्नेजस्तो कुरा गरेको थियो । नेपाल प्रहरीको राय पनि अनुसन्धानमा सहयोग गर्न सामाजिक सञ्जाल कम्पनीका कर्पोरेट अफिस नेपालमा हुनुपर्यो वा ती नेपालमा दर्ता हुनुपर्यो, होइन भने बन्द हुनुपर्छ भन्ने नै हो ।’
कडायतका अनुसार सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी देशभर दैनिक १ सयभन्दा बढी उजुरी पर्ने गरेका छन् । तिनमा फेसबुक/म्यासेन्जर, टिकटक, हृवाट्सएप, इन्स्टाग्राम, इमेल, वेबसाइटजस्ता प्लाटफर्मको दुरुपयोग बढी छ भने विच्याट, इमोजस्ता एप्समार्फत हुने कसुरबारे पनि उजुरी आउने गरेको छ । ‘अहिले हामी विद्युतीय कारोबार ऐन मातहत रहेर कारबाही गर्छौं तर कतिपय उजुरी कानुनसँगै नमिल्ने खालका हुने भएकाले मिलापत्रबाट सल्टाउने गरेका छौं,’ कडायत भन्छन्, ‘अब सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका लागू भएपछि मोटामोटी रूपमा त्यसले दिशानिर्देश गर्नेछ ।’