प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र वितरण तथा छपाइमा भइरहेको ढिलाइप्रति छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले सवारीसाधनमा बीसवर्षे हदम्याद लगाउने निर्णयबारे समेत पुनर्विचार गर्न सो मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा बुधबार बसेको बैठकले सो निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले के कति कारणले स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र वितरण तथा छपाइमा ढिलाइ भयो भन्ने विषयमा छानबिन गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन तथा बीस वर्षदेखि चल्दै आएका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णयबारे पुनर्विचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिइन् ।
बीसवर्षे हदम्यादका आधारमा सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउनुभन्दा पनि एउटा मापदण्ड बनाएर सवारी साधनको यान्त्रिक परीक्षण गरी उपयुक्त रहेका सवारीसाधनलाई सञ्चालनको अनुमति उपयुक्त हुने समितिको ठहर रहेको सभापति खड्काले बताइन् ।
त्यसैगरी बैठकले स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकाय चुकेको र सो कार्ड छपाइका लागि गरिएको बोलपत्रदेखि नै समस्या उत्पन्न भएको ठहर गर्दै बोलपत्र आह्वान गर्ने पदाधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
समितिका सदस्य गणेशकुमार पहाडी, केदार सिग्देल, सञ्जयकुमार गौतमलगायतले आवश्यक तयारी र पूर्वाधारबिना नै स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र वितरण तथा सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु गरिएकाले यो कार्यक्रम सफल हुन नसकेको बताए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले अहिले स्मार्ट कार्ड आउन ढिलाइ हुनुमा सम्बन्धित विषयको प्राविधिक ज्ञानको अभाव हुनसक्ने धारणा व्यक्त गरे ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू भएका सबै मुलुकमा अङ्ग्रेजी भाषा नै प्रयोगमा रहेको बताउँदै नेपालको मौलिक पहिचान देखाउन प्लेटमा नेपालको झन्डा अङ्कित गरिएको तर्क गरे । गाेरखापत्र