जनकपुरधाम, १ फागुन । जनकपुरधाममा अवैध तथा अनाधिकृत ढङ्गले सञ्चालित निजी अस्पताल बन्द गराउन मधेश प्रदेश सरकार थप कठोर बनिरहेको छ ।
प्रदेृशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिँह, स्वास्थ्य तथा जनसँख्या मन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिँह, स्वास्थ्य अधिकारी सम्मिलित टोलीले बिहीबार जनकपुरधामका थप केही अस्पतालको अनुगमन गरेको छ ।केही दिनअघिमात्र मुख्यमन्त्री सिँहले जनकपुरधामका २१ वटा निजी अस्पतालको अनुगमन गरी सेवा सञ्चालन अनुमति प्राप्त नगरेका र नवीकरण नगराएका अस्पताललाई बन्द गरी त्यहाँ उपचाररत बिरामीलाई अन्य वैध अस्पतालमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएका थिए । तीमध्ये केही अस्पताल सञ्चालकले आफैँले अस्पतालमा ताल्चा लगाई सेवा बन्द गरेका थिए भने केही अस्पतालले सरकारको निर्देशन अटेर गरी पूर्ववत् सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । सरकारी निर्देशन अटेर गर्ने एकजना अस्पताल सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लिइएको धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारीले बताए ।
निश्चित मापदण्ड पुरा गरेका अस्पतालको सेवा सञ्चालन स्वीकृति संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिने कानुनी प्रावधान छ ।प्रदेश स्वास्थ्य ऐनमा सेवा सञ्चालन अनुमति नलिई अस्पताल सञ्चालन गर्नुलाई दण्डनीय कसुर मानिएको छ । ऐनमा यस्ता अस्पतालालाई बन्द गराई एक लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्ने व्यवस्था छ ।कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा प्राइभेट लिमिटेड दर्ता गराई सञ्चालनमा रहेका बहुसँख्यक अस्पतालसँग अस्पताल सेवा सञ्चालन स्वीकृति छैन । स्वीकृतिप्राप्त केही अस्पतालले नवीकरण गराएका छैनन् । भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन, औषधिउपकरण लगायतमा कमसल ती अस्पतालमा उपचार गराउँदा सेवाको गुणस्तर कायम नभई बिरामीको ज्यान तथा स्वास्थ्य नै जोखिममा पर्नेगरेको छ ।
जनकपुरधाममा अवैध तवरमा सञ्चालित अस्पताल सञ्चालकहरूले सरकारको अनुगमनविरुद्ध आन्दोलित हुन दुई दिनअघि प्राइभेट अस्पताल एसोसिएसन गठन गरेका थिए । उनीहरूको सो कदमलाई अपराध गर्न पाउनुपर्छ भन्ने ढिपीका रूपमा स्थानीयले अथ्र्याएका छन् ।
