२८ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले बैंक, मेडिकल कलेज र अस्पताल लगायत निजी क्षेत्रमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ)ले अनुसन्धान गर्न पाउने गरी दुई वटा विधेयक पारित गरेको छ ।
सोमबार राष्ट्रिय सभाबाट पारित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयकले अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार गरेर निजी क्षेत्रमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने बनाएको हो ।
प्रचलित ऐनमा ‘सार्वजनिक संस्था’को परिभाषामा ‘नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैंक वा समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् वा यस्तै प्रकृतिका संगठित संस्था’ भनी समेटिएको छ । जो अदुअआको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको क्षेत्र हो ।
अर्थात्, प्रचलित ऐनअनुसार नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक संस्था र उक्त संस्थाको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिउपर मात्रै अनुसन्धान गर्न पाउने अदुअआको क्षेत्राधिकार हो । तर राष्ट्रिय सभाले सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा फराकिलो बनाउँदै अदुअआको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई पनि समेटेको हो ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक’को परिभाषा अनुसार ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तर, वा प्रकारका बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक कम्पनी सार्वजनिक संस्था हुन् ।
‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुदान प्राप्त गरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट संचालित परियोजनाको हकमा त्यस्तो सूचनामा तोकिएको काम–कारबाहीको हदसम्म त्यस्तो संस्था, निकाय वा परियोजना’लाई पनि सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा समेटिएको छ । सार्वजनिक संस्थाको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति (काम गर्ने व्यक्ति) सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति हुन् ।
संविधानतः अदुअआको काम, कर्तव्य र अधिकार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने हो । यस सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा २३९ मा छ ।
‘अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानुन बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्ति उपर कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ’ संविधानको धारा २३९ (३) मा उल्लेख छ ।