१२ वैशाख, काठमाडौं | नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापालाई थप अर्को मुद्दा लागेको छ। उनीविरुद्ध डेढ अर्ब बिगोसहित कायम गरी सर्लाही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले थापाविरुद्ध १ अर्ब ४९ करोड ३९ लाख ४३ हजार ३ सय ३७ बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको हो। थापासहित उपमेयर लीलाकुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल, इन्जिनियर सागर पौडेल, जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख मथुर चौधरीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
सरकारको स्वीकृति बिना सर्लाहीको बागमती नगरपालिका ४ र १२ स्थित सागरनाथ वन विकास परियोजनाको स्वामित्वमा रहेको मूर्तिया सेक्टरअन्तर्गत कमैया क्षेत्रको वन क्षेत्रमा गैरकानुनी रूपमा करिब १७३.०० हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी बागमती माछा पोखरी (भरत ताल) निर्माण भएको थियो।
उनीहरूको मिलोमतो ताल वरिपरि बाटो र अन्य संरचना निर्माणको क्रममा ठूलो परिमाणमा वन पैदावार (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटोलगायतका नदीजन्य पदार्थ) अवैध रूपमा उत्खनन गरी निकासी गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। आरोपपत्रका अनुसार मूर्तिया सेक्टरअन्तर्गत कर्मैया क्षेत्रको वन क्षेत्रभित्र करिब ८१५.२० हेक्टर वन क्षेत्र कृषि क्षेत्र, बस्ती क्षेत्र आदीको रूपमा समेत वन अतिक्रमण भएको पाइएको छ।
उनीहरूविरुद्ध पाँच वर्षसम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँसम्मा जरिवाना वा दुवै सजायको मागदाबी गरिएको छ। राष्ट्रिय वनमा समावेश गरी सो जग्गामा बनाइएको घर वा छाप्रो र प्रयोग भएका मेसिनरी औचार साधनसमेत जफतको माग गरिएको छ। मिलोमतोमा माछा पोखरीबाट ४७००२८५. १६६ घनमिटर वन पैदावार (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटोलगायतका नदीजन्य पदार्थ) कानुनविपरीत उत्खनन गरी अन्यत्र बिक्री वितरण र अन्य संरचनामा प्रयोग गरेको अभियोग पनि उनीहरूमाथि लगाइएको छ।
मापदण्डभन्दा बढी औसतमा प्रतिदिन करिब ३ सय ४५ घनमिटर उत्खनन भएको देखिन्छ। तत्काल प्रचलित वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५ अनुसार खानी क्षेत्रअन्तर्गत दैनिक तीन सय घनमिटरसम्म निर्माणमुखी खनिज, ग्राभेल, गिटी, बालुवाको उत्खनन गर्ने प्रस्तावमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही नियमावलीअनुसार नदीनाला सतहबाट दैनिक २ सय ५० घनमिटरभन्दा बढी बालुवा, ग्राभेल, गिर्खा, माटो निकाल्ने प्रस्तावका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ। कानुनविपरीत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षकण प्रतिवेदन सवीकृत गरिएको देखिएको छ।
अभियोगपत्रमा ४७००२८५. १६६ घनमिटर वन पैदावार (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो लगायतका नदीजन्य पदार्थ) वन घनफिट ९ रुपैयाँका दरले बिक्री वितरण गरेको उल्लेख छ।
उनीहरूमाथि १ अर्ब ४९ करोड ३९ लाख ४३ हजार ३३७.४५ जफत हुनुको साथै पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भए पनि दुई वर्षसम्म कैद वा बिगोको दोब्बर जरिवाना वा दुवै जनही हुनुपर्ने गरी मागदाबी गरिएको छ। प्रतिवादीहरू राष्ट्रसेवकसमेत भएको देखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५९ वमोजिम अनुसन्धान भई कारबाही हुनुपर्ने देखिँदा अख्तियारसमक्ष लेखी पठाउने, प्रतिवादीहरूबाट अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम क्षतिपूर्ति शुल्कबापतको रकम राहत कोषमा जम्मा हुने गरी कारबाहीका लागि मागदाबी गरिएको छ।
अभियोग पत्रमा प्रतिवादीहरू निलम्बित मेयर थापा, विमलकुमार पोखरेल, विश्वराज पोखरेल, लीला कुमारी मुक्तान र मेथुर चौधरीलाई जिम्मा जमानीमा लिने व्यक्तिहरूसँग पटक–पटक सम्पर्क गर्दा उपस्थित गराउन नसकेको उल्लेख छ। अनुपस्थित प्रतिवादी इन्जिनियर पौडेलको हकमा अदालतबाट म्याद जारी भई नियमानुसार गरि पाउन यो अभियोग पत्रमा पेस गरेको पनि उल्लेख छ।
बागमती माछा पोखरी(भरत ताल) वरपर रहेको करिब ८१५.२० हेक्टर वनक्षेत्र धेरै पुरानो वन अतिक्रमण रहेको तथा अतिक्रमण गर्ने व्यक्ति धेरै रहेका पनि अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। यो वन अतिक्रमण गर्नेहरूको गरी पूरक अभियोग पत्रमार्फत मुद्दा दायर गर्ने जनाइएको छ।
यो मुद्दा दर्ता गर्नबाट रोक्न उनले ठूलो चलखेलको प्रयास समेत गरेका थिए। अख्तियारबाट मुद्दा खेपिरहेका सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर थापाले किर्ते भर्पाइ बनाएर करोडौंको लेनदेन गरेको समेत पाइएको थियो। भ्रष्टाचारको मुद्दाबाट बच्न करोडौंको लेनदेनको नक्कली भर्पाइ र कपाली तमसुक बनाएको तथ्य भेटिएको छ। यो सबै नियोजित रूपमा मुद्दा प्रभाव पार्न खोजेका थिए।
निलम्बित मेयर थापामाथि मुद्दैमुद्दा छन्। अख्तियारले थापाविरुद्ध योभन्दा पहिले दुई मुद्दा दायर गरेको छ। २०८० चैत २८ गते उनीविरुद्ध ५ करोड ३३ लाख ५३ हजार १ सय ९० रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति आर्जनको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले थापाकी श्रीमती रेश्मीकुमारी घिमिरे (थापा), भाइ रामकुमार र भाइबुहारी द्वारिका राउतलाईसमेत सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको छ।
थापाले सार्वजनिक पदमा आएपछि गैरकानुनी सम्पत्ति परिवार र आफन्तमार्फत व्यवस्थापन गरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। २०८१ जेठ २९ गते मेयर थापासहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियारले मेयर थापासहित ६ जनाले ३० करोड २९ लाख ३४ हजार ८९७ रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेषमा दायर गरेको छ। तीन मुद्दा विशेष अदालतमा विचराधीन छ।
२०७४ मा मेयर भएपछि थापाले २०७५/७६ मा वागमति माछा पोखरीको निर्माण सुरुवात गरेका हुन्। उनले माछापोखरीको नामलाई नै आफ्नो नाम राखेर भरत ताल नाम दिए।
