अहिलेसम्म मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न बेवास्ता गर्दै

१४ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितको वर्तमान सरकार पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न उदासीन देखिएको छ ।

देशका दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारमा प्रधानमन्त्री, २१ जना विभागीय मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री गरी २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १८ साउनमै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएका थिए । तर, अहिलेसम्म मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न भने बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण राजपत्रले उल्लिखत सरकारी निकायमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

२० असार २०७५ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । यस्तो विवरण २ महिनाभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनुपर्छ ।

त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भने छैन, तर धेरै पहिलेदेखि प्रचलनमा रहेको अभ्यास हो ।

वर्तमान सरकार १०० दिन पूरा गरिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको विवरण सार्वजनिक गर्न रुचि देखाएको छैन । तत्कालै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने सम्भावना पनि नरहेको एक मन्त्रीले बताए । ‘यो विषय छलफलमा नै छैन’, उनले भने, ‘प्रधामनन्त्रीज्यूले चाहने हो भने तुरुन्तै हुन्छ ।’

यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले १६ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थिएन । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरुले दबाब दिएपछि ८ जेठ २०८१ मा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार अहिले प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन्, तर त्यसलाई सार्वजनिक गरिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै आफ्नो र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिहाल्ने पक्षमा छैनन् ।

२०७४ को चुनावपछि ओलीकै नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुको सम्पत्ति विवरण भने सार्वजनिक भएको थियो । त्यतिबेला केही मन्त्रीको सम्पत्तिबारे सार्वजनिक प्रश्न उठेको थियो र आलोचनासमेत भएको थियो । त्यसपछि मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नै छाडिएको थियो ।

५ मंसिर २०७६ मा ओली नेतृत्वकै सरकारमा मन्त्री बनेका शेरबहादुर तामाङ (तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री) बाहेक अरु मन्त्री र राज्यमन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी कार्यकाल टुंग्याएका थिए ।