टिकटकको प्रतिबन्ध हटाउने सरकारको तयारी

४ भदौ, काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खोल्ने तयारी गरेको छ । चिनियाँ पक्षले पटक–पटक टिकटक प्रतिबन्धबारे प्रश्न गरिरहे पछि सरकार प्रतिबन्ध खोल्ने गृहकार्यमा लागेको हो ।

पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २३ कात्तिक २०८० मा सामाजिक सञ्जाल नियमिन निर्देशिका ल्याएर सामाजिक सञ्जालहरुले नेपालमा दर्ता भएर सम्पर्क विन्दु राख्नुपर्ने सहितका व्यवस्था गरेको थियो । लगत्तै २७ कात्तिकमा सामाजिक द्वेष फैलाएको र सामाजिक मर्यादा बिथोलेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यो निर्णय लिनुअगाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस, एमालेसहितका दलहरुसँग परामर्श गरेका थिए । त्यसैले प्रतिबन्धमा प्रमुख दलहरुले मौन समर्थन जनाए । टिकटकले भने लिखित पत्र लेखेर नेपालका सबै कानुन र शर्त मान्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको छ । र, प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै आएको छ ।

तर सरकारले प्रतिबन्ध नहटाएपछि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले हरेकजसो राजनीतिक भेटवार्तामा टिकटकको प्रतिबन्धबारे चासो राख्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली टिकटक प्रतिबन्ध खोल्नेबारे आवश्यक गृहकार्य गर्न अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । अहिले सामाजिक सञ्जालमा कुनै कुनै किसिमको प्रतिबन्ध लगाउन नहुने भन्दै उनले सञ्चार मन्त्रालय र आफ्नो टिमलाई टिकटकको प्रतिबद्धताबारे छलफल गरेर आवश्यक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा ल्याउन भनेको स्रोतको दाबी छ ।

‘टिकटकको प्रतिबन्धसँग भूराजनीति पनि जोडिएकाले निर्णय गर्न केही असहज हुन्छ कि भन्ने विश्लेषण छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर अब यो प्रतिबन्ध लामो समय राख्न नहुने पक्षमा प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ, छिट्टै मन्त्रिपरिषद्‌बाट प्रतिबन्ध फुकुवाको निर्णय हुनसक्छ ।’

भारतले २०२० मै टिकटकमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने अमेरिकामा सीमित प्रतिबन्ध छ । आधाभन्दा बढी राज्य, संघीय सरकार र सुरक्षा फोर्सले आफ्नो कर्मचारी डिभाइसमा यो एप सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । हाल ३० भन्दा बढी देशमा टिकटकमाथि आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध छ ।

तर सरकारले बनाएको मापदण्डहरु मान्न तयार भइसकेको टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाइराख्नु नपर्ने मत प्रधानमन्त्रीको छ । टिकटकको प्रतिबन्ध हटाउन उनले सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व तहमा पनि सहमति खोजेका थिए । कांग्रेस सकारात्मक देखिएकाले टिकटकको प्रतिबन्ध हट्नसक्ने स्रोतको दाबी छ ।

टिकटकले पनि सरकारलाई प्रतिबन्ध खुलाउन आग्रह गर्दै पटक–पटक पत्राचार आएको छ । एक साता अघि मात्रै दक्षिण एसियाको सार्वजनिक नीति र सरकार सम्बन्ध इकाईले सञ्चाार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई पत्र लेखेर आफू नेपालको सबै कानुनको परिपालन गर्न प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याएको थियो ।

टिकटकले नेपालको हरेक कानुनी प्रावधान आफूहरुका लागि स्वीकार्य रहेको ब्यहोराको पत्र पठाएपछि सञ्चारमन्त्रीले प्रधामनन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए ।

त्यसअघि ४ जेठमा टिकटक दक्षिण एसियाका सार्वजनिक नीति र सरकार सम्बन्ध प्रमुख फिर्दोस मोताकिनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्र लेखेका थिए । गृह मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ दिएर लेखिएको पत्रमा सरकारले उठाएका सरोकारका विषयमा आफूहरुले विभिन्न प्रयासहरु गरेको उल्लेख छ । पत्रमा टिकटक बन्द गर्दा सरकारलाई राजस्वमा समेत नकारात्मक असर परेको दाबी गरिएको थियो ।

करिब ९ महिनाको अवधिमा टिकटकले प्रतिबन्ध फुकुवाको माग गर्दै ८ वटा पत्र पठाइसकेको छ । सरकारले प्रतिबन्धको निर्णय लगत्तै ३० कात्तिकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र २० मंसिरमा सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै आफ्नो प्लेटफर्ममा भएका कन्टेन्टबारे नेपालको चासो वा सरोकार प्रत्यक्ष राख्न र त्यसलाई सम्बोधन गर्न फोकल प्वाइन्ट (सम्पर्क बिन्दु) तोक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

नेपाली भाषा प्रयोग भएका कतिपय अश्लिल समाग्रीहरु प्रणालीले नचिन्दा फिल्टर नहुने समस्या छ । त्यसैलाई ध्यानमा राखेर टिकटकले सामग्री फिल्टरिङ र मध्यस्थता बढाउन नेपाली भाषाको सोर्स पनि अनबोर्ड गर्ने टिकटकको प्रतिबद्धता छ ।

टिकटकले राष्ट्रव्यापी इन्टरनेट सुरक्षा र डिजिटल साक्षरता अभियान सुरु गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ । शैक्षिक नतिजा सुधार्न विद्यालय र कलेज विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक सामग्री डिजिटलाइज्ड गर्न सघाउने प्रतिबद्धता पनि टिकटकको छ । नेपालमा टिकटकको ‘सोसियल गाइडलाइन्स’ पालना भए/नभएको हेर्न मात्रै ६० जना जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको टिकटकको दाबी छ ।

टिकटकले कानुन उल्लंघन गर्ने कुनै पनि सामग्रीको विषयमा रिपोर्ट गर्नसक्ने ‘ट्रस्ट एण्ड सेफ्टी इन्फोर्समेन्ट टुल (टीएसईटी) प्रणालीको पहुँच नेपाल सरकारका लागि खुला गरिसकेको बताएको छ । नेपालमा डिजिटल सर्भिस ट्याक्स पेयरको रूपमा दर्ता भएको र कम्युनिटी गाइडलाइन्स उल्लंघन गर्ने लाखौं भिडियो प्लेटफर्मबाट हटाएको टिकटकले बताएको छ ।

टिकटक प्रतिबन्धले वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी संवैधानिक अधिकार खोसिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जन मुद्दा दायर भएका थिए । ५ मंसिर २०८० मा न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगरी सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । यो मुद्दाको नयाँ पेशी १० असोज, २०८१ का लागि पेशी तोकिएको छ ।

Related posts:

अमेरिकामा राष्ट्रपति छनौटका लागि आज मतदान हुँदै
काठमाडौंमा बिहानैदेखि वर्षा, हवाइ उडान पनि प्रभावित
अहिलेसम्म मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न बेवास्ता गर्दै
यस्तो छ भाईटिकाको शुभ साईत
साफ वुमन्स च्याम्पियनसिपमा भारतलाई ट्राइब्रेकरमा हराउँदै नेपाल फाइनलमा प्रवेश
धारिलो हतियार प्रहारबाट एक जनाको हत्या
१७ जिल्लाको सीडीओ हेरफेर (सूचीसहित)
रवि लामिछानेलाई अनुसन्धानका लागि ७ दिन म्याद थप
पोखरा पुगेर घुमघामको फोटो नहाल्न रास्वपाको कार्यकर्तालाई चेतावनी
मितेरी सहकारी प्रकरणमा प्रहरीले ईन्टरपोलको सहयोग लिने
केटी साथीलाई भेट्न नदिएको भन्दै आफ्नै साथीको हत्या
रवि लामिछानेलाई अदालत उपस्थित गराउनु अघि पोखराको सुरक्षा व्यवस्था कडा
दिनदिनै नयाँ कीर्तिमान बनाउँदै सुन, शुक्रबार तोलामै २ हजार बढ्यो
समता घरेलु लघुवित्तले एफपीओ निष्कासन गर्न पाए अनुमति
कात्तिक महिनाका लागि पनि वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा दिने ब्याजदर घटाए
लेबनानमा शान्ति सेनामाथि आक्रमण, नेपालबाट निन्दा
भारतीय सशस्त्र वन रक्षकले हानेको गोली लागेर एक नेपाली घाइते
दुई महिनामा साढे ७ अर्बको बिजुली निर्यात
यस वर्षको हिउँदमा जाडो कम, वर्षा बढी हुने अनुमान
यसवर्ष पनि लोकनृत्य झिझिया महोत्सव हुने
रौतहटबाट ४७ हजार नक्कली नोटसहित २ जना पक्राउ
अमेरिकाको क्यारोलिनामा आएको आँधीले २०० भन्दा बढीको मृत्यु, ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति
भारी वर्षाको सम्भावना, यात्रामा सावधानी अपनाउन आग्रह
सामुदायिक परिवार कल्याण संघको २५ औ साधारण सभा सम्पन्न
ललितपुरको बाढीपहिरोमा परी मृत्यु हुनेको संख्या ४० पुग्यो, १० जना बेपत्ता
काठमाडौं उपत्यकामा बाढीबाट २१ जनाको मृत्यु, ६ बेपत्ता
प्रहरीको चाडपर्वमा सुरक्षा योजना : नाकामा ड्रोनमार्फत निगरानी
भदौ महिनामा उत्कृष्ट कार्य गर्ने प्रहरी ईन्सपेक्टर प्रधानको चौतर्फी प्रशंसा
जानकारी बिना सम्पर्क बिहिन २४ प्रहरीलाई स्पष्टीकरणसहित उपस्थित हुन निर्देशन
सुनको भाउ किन बढिरहेको छ ?
इजरायलले लेबनानमाथि गरेको आक्रमणमा एकैदिनमा ४९२ जनाको मृत्यु
नेबिसंघले गरेकोे अनुगमनको विरोध जनाउँदै प्रतिकार गर्ने चेतावनी
अल जजिराको कार्यालयमा इजरायली सेनाको छापा, कार्यालय बन्द गर्न आदेश
घरमा मृत भेटिए ससुरा, ज्वाईंले हत्या गरेको आशंका
पत्रकार महासंघको निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगित
करिब एक हप्तामै साढे १२ सय कर्मचारीको सरुवा (सूचीसहित)
वाणिज्य बैंकहरूले असोज महिनाका लागि पनि निक्षेपको ब्याजदर थप घटाए
त्रिशूली नदी किनारमा खसेको भेटिएको ट्रकको दुर्घटना शंकास्पद
गाडी दुर्घटना हुँदा पुथा गाउँपालिका उपाध्यक्षको मृत्यु
प्रधानमन्त्री ओलीको आह्वानमा ओली, देउवा र प्रचण्ड बिच बालुवाटारमा बैठक जारी
वाइफाइको रिचार्ज सकिएको विषयमा विवाद हुँदा श्रीमतीको हत्या, २ छोरी घाइते
शक्तिशाली तुफानले भियतनाममा ६० जनाको मृत्यु, १५ लाख प्रभावित
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई अनुगमनको कागजात पेश गर्न उच्च अदालतको आदेश
सहकारी पीडितको आन्दोलन फिर्ता
सुन्दरीजलमा एक युवतीको हत्या, हत्या आरोपमा दुई जना पक्राउ
पाठेघरको मुखको क्यान्सरको जोखिम कम गर्न १६ लाख बालिकालाई ‘एचपीभी’ खोप दिइँदै
निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरिने गृहमन्त्रीको भनाई
बन्दै गरेको नयाँ घरमा पानी नहालेको भन्दै झगडा, झगडा पछि भेटियो दुई छोरकिो शव
उपमेयर सुनिता डंगोलले मेयर बालेन शाहको कार्यशैलीमाथि उठाए प्रश्न
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जनकपुर सहित ११ क्याम्पसमा रिक्त क्याम्पस प्रमुखका लागि आवेदन माग
नेपाल प्रहरीमा भदौ महिनामा मात्र ९० प्रहरी अधिकृत अवकाशमा जाने
लिखित परीक्षामा पास भएकालाई अन्तर्वार्तामा नबोलाएको भन्दै मधेश लोक सेवा आयोगविरुद्ध रिट
श्रीकेश तेल उत्पादक कम्पनीलाई २ लाख जरिवाना
विराटनगरको रथयात्राबाट १४३ जना पक्राउ
छत्रपति शिवाजीको प्रतिमा ढल्दा मोदीको आलोचना
राजमार्गमा गाडी रोकेर २२ जनाको हत्या
जनता समाजवादी पार्टी नेपालको पदाधिकारी र कार्यकारिणी समितिले पायो पूर्णता (सुची सहित)
भारतको बिहारमा नेपाली तीर्थयात्री सवार बस दुर्घटना, ३० भन्दा बढी घाइते
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको आदेश
नेपाली सेनाको अधिकृत पदमा भर्ना खुल्ला
महोत्तरीमा नवविवाहिता युवतीको शंकास्पद मृत्यु, दाईजोको कारण हत्या गरेको आशंका
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पाल्पामा पहिलो पटक समलिंगी विवाह दर्ता
रुसमा शक्तिशाली भूकम्पपछि ज्वालामुखी विष्फोट, सुनामीको चेतावनी
वाणिज्य बैंकहरूले आगामी भदौ महिनाका लागि पनि निक्षेपको ब्याजदर घटाए
जम्बो मन्त्रीमण्डलको चर्को आलोचनापछि मुख्यमन्त्री सिंहले ८ राज्यमन्त्रीलाई गरे बर्खास्त
माछा खाँदा एकै परिवारका ३ बालबालिकाको मृत्यु
जनमतका मुख्यमन्त्री सिंहको शक्ति प्रदर्शन, निर्देशक मिश्रलाई कार्यालय छाड्न दबाब
५८ लाख ठगी गरेको आरोपमा ८१ वर्षीय वृद्ध पक्राउ
सर्लाहीमा मृत अवस्थामा भेटिएको युवकको हत्याको आशङ्का
जनमत पार्टीले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई सोधे स्पष्टीकरण

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *