शैलेन्द्र महतो | २७ पुष, जनकपुरधाम । ३ पुसमा मधेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जको प्रमुखमा शाखा अधिकृत कमलदास गौतमलाई हटाएर उमेश रेग्मीलाई पठायो ।
यातायात कार्यालयबाटै सरुवा भएर प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र जनकपुरधाममा आएका रेग्मी चार महिनामै पुरानो कार्यालयमा फर्काइएका थिए ।
रेग्मी लामो समयदेखि वीरगञ्जमा सवारी साधन दर्ता गर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालयको प्रमुख थिए भने गौतम त्यहाँकै लाइसेन्स हेर्ने यातायात कार्यालय प्रमुख ।
गत साउनमा दुबै कार्यालयलाई गाभेर एउटै बनाएपछि गौतमले प्रमुखको जिम्मेवारी पाए भने १३ भदौमा रेग्मीलाई प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रमा सरुवा गरेको थियो ।
चार महिनापछि रेग्मीलाई पुनः वीरगञ्ज यातायातको प्रमुखमा पठाउँदा आर्थिक चलखेल भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरु दाबी गर्छन् । यातायात कार्यालयमा हुने अनधिकृत कमाइका कारण विचौलियाले रेग्मीलाई त्यहाँ लैजान आर्थिक चलखेल गरेको स्रोतको दाबी छ ।
रेग्मीले भने आफू यातायात कार्यालय फर्किदा आर्थिक चलखेल भएको आरोपको खण्डन गरे । ‘म सिनियर कर्मचारी हुँ । मलाई त्यही बेला अन्यत्र सरुवा गरियो । फेरि कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै मलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले जिम्मेवारीमा पठाएको छ’, उनले भने ।
रेग्मी वीरगञ्जको यातायात कार्यालय हुँदा अवैध सवारी साधन वैध बनाएको आरोप छ । तर उनले भने आफ्नो पालामा एउटा सवारी साधन मात्र त्यसरी दर्ता भएको स्वीकारे । त्यसलाई पनि पछि रद्द गरेको रेग्मीले बताए । कम्प्युटर अधिकृत शम्भु चौधरी र खरिदार विप्लव भट्टराई पनि अन्यत्र सरुवा भएको केही महिनामै यातायात कार्यालय वीरगञ्जमा फर्किएका छन् ।
पुस पहिलो हप्ता सर्लाही मलंगवास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा हाजिर हुँदा नायब सुब्बा केविन्दकुमार यादवले स्वागत पाएका थिए । तर त्यसै दिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले यादवलाई ३ पुसको निर्णय अनुसार भन्दै उनलाई सरुवा भएर आएको यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जमै पठाइदियो ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय लहानमा ७ वर्षदेखि कार्यरत सहायक शाखा अधिकृत (छैठौं) विजय दाहालको पटक पटक सरुवा भयो । तर उनी लहानबाट अन्यत्र जान मानेका छैनन् ।
नायब सुब्बाबाट अधिकृत छैठौं भएका दहालको गत भदौमै उनको सरुवा भएको थियो । तर आर्थिक चलखेल गरी पुनः मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई प्रभावमा पारेर काममा यथावत छन् ।
दाहालले भने आफू यातायात कार्यालयमा तीन वर्षदेखि मात्रै रहेको दाबी गरे । पटक पटक सुरुवा हुँदा पनि अर्को कार्यालयमा नगई त्यहीँ कसरी बस्न पाउनुभयो भन्ने जिज्ञासामा उनले ‘भेटेर कुरा गर्ने’ प्रतिक्रिया दिए ।
लहानकै यातायात कार्यालयमा सहायक शाखा अधिकृत (छैठौं) प्रेमबहादुर कार्की पाँच वर्षदेखि कार्यरत छन् । उनले पनि पटक पटक सरुवा भए पनि रमाना बुझ्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
सरुवा हुनासाथ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा भनसुन गरेर लहानमै बस्दै आएको स्रोतको दाबी छ । उनको स्थानमा अधिकृत छैठौं सरोजप्रसाद आचार्य वीरगञ्जस्थित यातायात कायाएलयबाट आएका एक महिना अघि हाजिर भएर काम गरिरहेका छन् । तर कार्कीले रामाना बुझ्न चाहेका छैनन् ।
कार्की भने आफू प्रदेशमा समायोजन भएदेखि यही कार्यालयमा रहेको बताए, तर सरुवाका लागि रमाना नबुझेकोबारे प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे । यस विषयमा हाकिमसित कुरा बुझ्नुस् भन्दै उनले फोन काटे ।
प्रदेशमा धेरै राजश्व संकलन हुने र कर्मचारीलाई अनधिकृत कमाइ हुने अड्डा यातायात कार्यालय मानिन्छ । त्यस कारण कतिपय कर्मचारीहरु सोर्सफोर्स लगाएर होस् कि मोटो रकम बुझाएर होस् त्यहीँ जान चाहन्छन् ।
फलस्वरुप अहिले यातायात कार्यालयहरुमा दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत रहेका प्रदेशका श्रम तथा यातायात मन्त्री चन्दन सिंह स्वीकार्छन् ।
‘जो पनि कर्मचारी केवल यातायात कार्यालयहरुमै जान चाहन्छन् । त्यस कारण यातायातहरुमा दरबन्दी भन्दा बढी ‘डम्प’ भएको छ’, मन्त्री सिंह भन्छन् ।
आर्थिक चलखेल गरी यातायातमा सरुवा भएर जाने कर्मचारीहरुले बिचौलिया परिचालन गरी सवारी चालक अनुमति पत्र, सवारी सरुवा दर्ता लगायतमा चलखेल गर्दै आएका छन् ।
आर्थिक लाभ लिएर कर्मचारीले यातायात कार्यालयको ढड्डामा नै बिचौलियालाई सवारी दर्ता र चालक अनुमति पत्र दर्ता गर्न छुट दिने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
यही अनधिकृत रकम आर्जन गर्न पल्केका यातायातमा काम गरिसकेका कर्मचारी अन्य कार्यालयमा सरुवा भएर जान मान्दैनन् । सरुवा भएपनि आर्थिक चलखेल गरी पुरानै कार्यालय फर्किने गरेका छन् ।
प्रदेशभित्रका कर्मचारीको सरुवा र थमौती मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले गर्ने गरेको छ । ‘आर्थिक लेनदेन उच्च तहमा हुने भएकाले कसले कसलाई कति रकम बुझायो भन्नेबारे हत्तपत्त सार्वजनिक हुदैन’, मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट यातायातमा हुने सरुवा आर्थिक लेनदेन नभइ हुदैन ।’
यातायात कार्यालयमा जान कर्मचारीहरुबीच डाक बोलाबोलको प्रवृत्ति रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतको दाबी छ । ‘गैरकानुनी रुपमा आर्थिक चलखेल गरी सरुवा गर्दा कर्मचारी अदालत जाने गरेका छन् । उनीहरुको जवाफ हामीले लेखेर पठाउनुपर्छ । फाइदा कसैले लिने अनि अनाहक तनाब हामीले झेल्नुपर्छ’, ती कर्मचारी भन्छन् ।
ती कर्मचारीका अनुसार कार्यालयले स्वार्थमा जथाभावी सरुवा गरेका कारण उच्च अदालतमा दुई दर्जनभन्दा बढी सरुवासम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छन् ।
मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले महिना दिनमै सचिव र कर्मचारीको सरुवा गर्दा प्रदेशको काम प्रभावित भएको भन्दै संघीय सरकारमाथि प्रश्न उठाउदै आएका छन् । तर, आफनै मातहतको कार्यलयले सरुवा भएको ठाउँमा हाजिर गरेकै दिन कर्मचारीलाई पुनः पहिलाकै कार्यालयमा फिर्ता गराउँदा पनि चुप बसेका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले यातायात कार्यालयमा भएको सरुवामा आर्थिक चलखेल नभएको दाबी गर्छन् । उनले लामो समयदेखि यातायात कार्यालयमा बसेका कर्मचारी सरुवा गर्दा नयाँ कर्मचारीलाई बुझ्न समय लाग्ने हुनाले अप्ठेरो पर्ने बताए । ‘यातायातमा लाइसेन्स रिन्यू प्रणाली हुन्छ । त्यहाँबाट हटाए अप्ठयारो हुन्छ’, प्रमुख सचिव घिमिरेले भने । उनले अब यातायात कार्यालयमा मात्र बसेका पुराना कर्मचारीलाई सरुवा गर्दै जाने पनि बताए ।
यातायातका कर्मचारी सरुवा गर्दा मुख्यमन्त्री कार्यालयले श्रम तथा यातायात मन्त्रालयसंग समन्वय गर्ने गरेको छैन । मन्त्रालयका निमित सचिव रञ्जित यादवले मुख्यमन्त्री कार्यालयले कुनै समन्वय नगरी सरुवा गर्ने गरेको बताए ।
‘केन्द्रमा मन्त्रालय मातहतको कर्मचारी सरुवा गर्नुपर्दा समन्वय हुन्छ । यहाँ मुख्यमन्त्री कार्यालयको अधिकार छ । आफ्नो हिसाबले सरुवा गर्छ’, उनले भने ।
श्रम मन्त्रालयले पनि यहीबीचमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसंग समन्वय नगरी २१ जना यातायातका कर्मचारी चलाएको छ । पहिले पटक कर्मचारीलाई चलाएको श्रम तथा यातायात मन्त्री सिंहले स्वीकारे ।
श्रम तथा यातायात मन्त्री सिंहले यातायात कार्यालयहरुमा हुने बेथिती अन्त्य गर्न नयाँ अनलाइन सिस्टम जडान गर्न खोजेको बताए । सिस्टम लागू भएपछि सबै समस्या आफैं समाधान हुने उनको भनाइ छ ।
