२४ पुस, काठमाडौं । अस्पताल सञ्चालनको विवादमा बरहथवा-६, सर्लाहीमा शुक्रबार स्थानीयले प्रदर्शन गर्दा एक निहत्था युवा मारिए । नगर अस्पताललाई प्रादेशिक रुपमा स्तरोन्नति गरेर चलाउने निर्णयबाट मेयर कल्पनाकुमारी कटवाल पछाडि हट्दा भएको प्रदर्शनमा स्थानीयले ढुंगामुढा गरे, गाडीमा तोडफोड गरे ।
यसको नियन्त्रणमा खटिएका प्रहरीले ११ सेल अश्रुग्यास र १३ राउण्ड हवाई फायर गरेको प्रहरी दाबी छ । तर, प्रहरीको त्यही ‘हवाई फायर’ मा चलेको गोलीले लागेर स्थानीय युवा ३० वर्षीय जयशंकर साहको मृत्यु भयो ।
बंगलादेशबाट एमबीबीएस अध्ययन गरेर फर्किएका उनको मृत्युपछि आइतबार पनि सर्लाही तनावग्रस्त रह्यो । अपराह्न भने प्रशासनले मृतकलाई शहीद घोषणासँगै साहको नाममा अस्पतालको नामाकरण गर्नेसहितका सहमति गरेर विवादलाई साम्य बनाएको छ ।
गोली चलाएको आरोपमा घटनास्थलमा खटिएका हवल्दार सोनेलाल यादवलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय तान्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोमलप्रसाद धमला भने आफूले ‘गोली चलाउन आदेश’ नदिएको भन्दै पन्छिएका छन् ।
धमलाले भने, ‘छानबिन समितिले यसबारे काम थालेको छ, अब त्यसबाटै यो विषयमा स्पष्ट होला ।’ गृह मन्त्रालयले सर्लाही घटनामा छानबिन गर्न भन्दै सह-सचिव थानेश्वर गौतमको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।
सर्लाही घटनाको एकसाताअघि १३ पुसमा ललितपुरको बालकुमारीमा प्रहरी कारबाहीका क्रममा दुई युवा मारिएको घटनामा पनि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डित र प्रहरी प्रमुख एसएसपी सिद्धिविक्रम शाह गोली हान्ने आदेश नदिएको भन्दै पन्छिएका थिए ।
घटनास्थलमा खटिएका अधिकृतहरु कारबाहीमा परे । जानकारहरुका अनुसार, यो दुवै घटनामा नागरिकको ज्यान जाने गरी गोली चलाउनुपर्ने स्थिति थिएन । सर्लाहीमा त मानिसहरुको भिड नभएको र अन्यत्रभन्दा शान्त स्थानमा गोली चलेको प्रारम्भिक जाँचमा देखिएको अधिकृतहरु बताउँछन् ।
बालकुमारीमा आन्दोलन गरिरहेकाहरु स्वदेशमा भविष्य नदेखेपछि रोजगारीको अवसर खोज्दै विदेश जान भौतारिरहेका युवाहरु थिए । उनीहरुको माग यति मात्र थियो कि – कोरिया जानका लागि रोजगार अनुमति प्रणालीको परीक्षा दिन पाऊँ ।
आवेदन दिन नपाएपछि युवाले केही दिनअघिबाटै प्रदर्शन गर्न थालेका थिए । ललितपुरका प्रमुख एसएसपी शाह आफैं बिहान ९ बजे ग्वार्कोस्थित ईपीएस कार्यालय पुगेर स्थिति सामान्य रहेको भन्दै फर्किएका थिए ।
आन्तरिक छानबिन समितिले अहिले प्रहरी नेतृत्वले भिडको मनोविज्ञानलाई पूर्वमूल्यांकन गर्न नसकेको भनेको छ ।
दिउँसो एक्कासी परिस्थिति नियन्त्रणमा लिन भन्दै प्रहरीले अन्धाधुन्दा गोली चलायो । त्यसक्रममा प्रहरीको गोली लागेर अछामका वीरेन्द्र साहको मृत्यु भयो भने दैलेखका २३ वर्षीय सुजन रावत प्रहरीले बन्दुकको बोटबाट हिर्काएका कारण मारिएको आशंका छ ।
प्रदर्शनकारीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडीमा आगजनी भयो । त्यसपछि संयम गुमाएको प्रहरीले ११४ सेल अश्रुग्याँस, २१ राउण्ड रबरको गोली र एसएलआरबाट ३० राउण्ड गोली चलायो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीको भनाइमा प्रहरीले पानीको फोहरा, माइकिङ लगायत गरेर सम्झाउने ठाउँ हुँदा हुँदै गोली चलाउँदा अप्रिय घटना भयो ।
‘विद्यार्थीलाई भित्र छिर्न दिएको भए वा केहिवेर नारा लगाउन दिएको भए साम्य भइहाल्थ्यो’, अन्सारीले भनिन्, ‘मन्त्रीको गाडी जलाए भनेर प्रहरी थप उग्र भएको जस्तो देखिन्छ ।’
यो दुई घटना उदाहरण मात्र हुन्, पछिल्लो समय भिड नियन्त्रणमा प्रहरी पटकपटक चुक्दै आएको छ । २ फागुन २०७९ मा यातायात मजदुरले माछापोखरी र नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा गरेको प्रदर्शनको पूर्वमूल्यांकन गर्न नसक्दा ठूलो क्षति भयो ।
ल्होत्से मलमा रहेका पसलहरुमा लुटपाट भयो भने प्रहरीको भ्यान जलाइयो । तीन महिनाअघि पोखराको मणिपाल अस्पतालमा भएको प्रदर्शनमा पनि ‘भिडलाई खुशी पार्न’ प्रहरीले चिकित्सकलाई दुर्व्यवहार गरेका थिए ।
उपत्यकामा २०३६ सालदेखि भएका ठूला प्रदर्शनहरुमा फिल्डमा खटिएका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) माधव थापा भिड नियन्त्रणमा पछिल्लो समय प्रहरी प्रशासन निरन्तर चुक्नुका पछाडि कमाण्डरको लापरबाहीलाई प्रमुख कारण मान्छन् ।
‘आदेश गर्ने प्रहरी प्रमुख वा जिल्लाको समग्र कमाण्डर प्रमुख जिल्ला अधिकारी फिल्डमा नगइ कसरी त्यहाँ भिड नियन्त्रण हुनसक्छ ? फिल्डको अवस्था उसले थाहा नपाइ कसरी टोलीको कमाण्ड गर्छ ?’, सशस्त्र प्रहरी बलबाट अवकाश पाएका डीआईजी थापा भन्छन्, ‘अहिले गोली चलाउन आदेश दिएको थिइनँ भनेर बोल्नुपर्ने अवस्था आएको पनि ऊ फिल्डमा नपुगेकाले हो ।’
सशस्त्र प्रहरी बलबाट अवकाश प्राप्त डीआईजी थापाको स्मरणमा २०६३ सालको जनआन्दोलनका बेला जम्मा १९ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
‘त्यतिविघ्न मानिसहरु सडकमा आएका बेला पनि अत्यन्तै थोरै मावनीय क्षति भएको थियो, तर अहिले हरेक जसो प्रदर्शनमा मानिस मारिन थालेका छन्’, थापाले भने, ‘यस्तो हुनुको कारण भनेको फिल्डको कमाण्ड जवानहरुले गर्नु हो, प्रमुखहरु कार्यालयबाट मात्र निर्देशन दिनु हो ।’
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले शान्ति सुरक्षा कायम हुन नसक्ने अन्तिम विकल्पमा मात्रै सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउन सक्ने परिकल्पना गरेको छ । तर, गोली चलाउनुपर्ने आवश्यकता भए त्यसअघि भीडलाई स्पष्टसँग चेतावनी दिनुपर्ने भनिएको छ ।
भीड नियन्त्रणको सिद्धान्तले पनि बल प्रयोग गर्दा संयम अपनाएर सकेसम्म कम क्षतिमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने भनेको छ । ऐनको दफा (६) को उपदफा (ख) मा ‘भीड हटेन र गोली चलाउनुपर्ने नै भयो भने घुँडामुनि पारी गोली चलाउनका लागि आदेश लेखी सही गरेर दिने’ भनिएको छ ।
तर, बालकुमारीमा मारिएका साहको पेटमा गोली लागेको पाइएको छ भने रावतको छातीमा बन्दुकको बोटले हानेको जस्तो डाम देखिएको छ । प्रत्यक्षदर्शीहरुले प्रहरीले गोली चलाउने चेतावनी दिएको समेत थाहा नपाएको भनेका छन् ।
घातक हतियारको प्रयोग
बल तथा हतियार प्रयोगको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तले भीड नियन्त्रणमा ‘गैरघातक’ हतियार मात्र प्रयोग गर्न भनेको छ । तर, सर्लाही र बालकुमारीमा सेल्फ लोडेड राइफल (एसएलआर) बाट गोली चलेको थियो । जुन आफैंमा सरकारको गम्भीर गल्ती भएको मानवअधिकारकर्मी मोहना अन्सारी बताउँछिन् ।
‘त्यसमाथि भीड नियन्त्रणमा रबर बुलेट मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने हो, त्यो चरणसम्म पुग्नुअघि पनि लाठी चार्ज, माइकिङ, पानीको फोहोर हान्ने लगायतका विधिहरु छन्’, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य समेत रहेकी उनले थपिन्, ‘तर पछिल्ला घटनाहरुमा प्रहरी सिधै गोली नै चलाउन उद्दत भएको देखिन्छ ।’
बालकुमारीमा दुई जना मारिएको घटनामा प्रहरीले गरेको आन्तरिक छानबिनले त्यतिधेरै गोली चलाउनुपर्ने स्थिति नरहेको भनेको छ । सर्लाहीमा पनि जिल्लाका अधिकारीहरु गोली चलाएको विषयमा जिम्मेवारी लिनबाट पन्छिएका छन् ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भने प्रहरीलाई भिड नियन्त्रणका लागि दिइएका सामग्रीहरुमा समेत दोष देख्छन् ।
‘माओवादीसँग द्वन्द्व हुँदा लड्न चाहिँ पोइन्ट टुटु १२ बोरको हतियार दिने, अनि अहिले भिड नियन्त्रण गर्न चाहिँ राइफल दिएर पठाउने ?’, उनी प्रश्न गर्छन्, ‘प्रहरीले सन् २०१० मै म्याद गुज्रिएका अश्रूग्याँसका सेलहरु अहिले पनि प्रयोग गरिरहेको छ, भिड नियन्त्रण न्यूनतम बल प्रयोग गरेर हुनुपर्ने हो तर, त्यसका लागि आवश्यक सामान नै प्रहरीसँग छैनन् ।’
बालकुमारी घटनापछि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा बोलाइएका नेपाल प्रहरीका प्रमुख आईजीपी वसन्तबहादुर कँुवरले पनि भिड नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक सुरक्षा सामग्रीहरु प्रहरीसँग नभएको बताएका थिए ।
‘स्रोत साधन चाहियो भनेर पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएका छौं, तर माग पूरा भएको छैन’, उनले भनेका छन्, ‘उपत्यकामा कुनै आन्दोलन र दंगा हुँदा उपत्यकाले नजिकैका जिल्लाबाट सुरक्षा सामग्री सापटी ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।’
दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा भएको आन्दोलका बेला प्रहरीले बाहिरी जिल्लाबाट सुरक्षा सामग्रीहरु मगाएका थियो । अहिले पनि अवस्था उस्तै रहेको भन्दै उनले भने, ‘त्यतिबेलाका सुरक्षा गियर र भीड नियन्त्रण सामग्री अहिले उपत्यकामै छन् ।’
नेपाल प्रहरीका अर्का एक अधिकृत भिड नियन्त्रणमा प्रयोग गर्न नेपाल प्रहरीसँग पर्याप्त रबर बुलेट समेत नभएको बताउँछन् । ‘एसएलआर बोके भनेर मात्र हुन्छ ? त्यसको विकल्प हामीलाई दिएको खोइ ?’, प्रश्न गर्दै उनी भन्छन्, ‘घातक हतियार प्रयोग गर्नु प्रहरीको बाध्यता हो ।’
प्रहरीको अतालिएको मनोविज्ञान
नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारीको बुझाइमा सरकारले निरन्तर गर्ने हस्तक्षेपले फिल्डमा हुने प्रहरी अधिकृतहरुको मनोबल कमजोर छ, आत्मविश्वासमा कमी छ ।
‘यस्तोमा कहिलेकाहीँ सामान्य परिस्थितिमा पनि प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरिरहेको छ, यसका लागि प्रहरीलाई स्रोत, साधनले सम्पन्न बनाउनुपर्छ’, भण्डारी भन्छन्, ‘भिड नियन्त्रणका लागि समयसमयमा तालिम दिएर कसरी कमभन्दा कम क्षतिमा परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिने भन्ने सिकाउन जरुरी छ ।’
कतिपय घटनाहरुमा तल्ला तहका प्रहरी अधिकृतहरु मात्रै कारबाहीमा पर्ने र माथिल्लो तहका सरुवा लिएर चोखिने प्रवृत्तिले पनि प्रहरी अधिकृतहरुमा दिक्दारी पैदा भएको जानकारहरु बताउँछन् । पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीका पनि प्रहरीमा अहिले ‘असुरक्षा’को भावना व्यापक देखिएको बताउँछन् ।
‘यही सरकारले माइतीघरलाई निषेधित क्षेत्र तोक्छ, प्रदर्शनमा रोक लगाउँछ । सरकारकै एकजना मन्त्री आन्दोलनमा जान्छिन् र उनलाई प्रहरीले समात्छ’, डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले केहिदिन अघि गरेको प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै मल्लले सुनाए, ‘यस्तोमा सरकारका गृहमन्त्री आफैं उनलाई छुटाउन प्रहरी कहाँ पुग्छन्, यस्तोमा प्रहरी जवानहरु कस्तो मनोबलले फिल्डमा खटिएका होलान् ?’
