प्रहरी समायोजन माग्दै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरु अदालत जाने

१६ भदौ, काठमाडौं । प्रहरी समायोजन माग गर्दै प्रदेश सरकारहरु संघीय सरकारविरुद्ध अदालत जाने तयारी गरेका छ्न् ।

मुलुकमा संघीय प्रणाली सुरु भएको ८ वर्ष र प्रदेश सरकारहरु बनेको ६ वर्ष भइसक्दा पनि प्रदेशको आफ्नै प्रहरी छैन । सबैजसो प्रदेशले प्रहरी ऐन बनाइसकेका छन्, तर संघीय सरकारले संघीय प्रहरी ऐन नबनाएका कारण प्रदेशले बनाएका कानुन लागू हुन सकेका छैनन् ।

तर प्रदेशका आन्तरिक मामिला÷गृह मन्त्रीहरु भने प्रहरी समायोजनका लागि संघीय प्रहरी ऐनलाई पर्खिन आवश्यक नभएको बताउँछन् । उनीहरुले प्रहरी समायोजनका लागि चाहिने दुई वटा संघीय कानुन बनिसकेको भन्दै त्यसै अनुसार समायोजन गरिहाल्नुपर्ने बताएका छन् । प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ साल माघ २८ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो भने नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य संचालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७७ साल भदौ १२ गते प्रमाणीकरण भएको थियो ।

यसकै आधारमा छिटो भन्दा छिटो प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने उनीहरुको धारणा छ । कांग्रेस–माओवादीसहितको सत्तारुढ गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भदौ मसान्तभित्र प्रहरी समायोजन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।

प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुले भदौभरि कुर्ने र प्रहरी समायोजन नभए अदालत जाने समझदारी गरेका छन् ।

‘भदौको मसान्तभित्रमा संघीय सरकारले गरेको प्रतिवद्धता, संवैधानिक व्यवस्था र संघीय संसदले बनाएको कानुन अनुसार यदि प्रहरी समायोजन भएन भने हामी सातै प्रदेशका प्रदेश गृहमन्त्रीहरु हामी कानुनी उपचारमा जान्छौं’, बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले शनिबार राजधानीमा पत्रकारहरुसँग भने ।

आफूले एक साताअघि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँगको भेटमा भदौ मसान्तभित्र प्रहरी समायोजन हुन्छ भनेर सोधेको र श्रेष्ठले अध्ययन गरिरहेको जवाफ दिएको आन्तरिक मामिला मन्त्री गंगा श्रेष्ठले बताए ।

सुदूरपश्चिमका आन्तरिक मामिलामन्त्री सिद्धराज भट्ट भन्छन्, ‘६ वर्षसम्म प्रहरी समायोजन नगर्ने र यसका लागि संरचनात्मक समस्या देखाउने प्रवृत्ति छ । यसकाविरुद्ध के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रदेश गृहमन्त्रीहरु छलफलमा छौं ।’

‘गृहमन्त्रीले बनेको ऐन किन अध्ययन गर्नुपर्‍यो, कार्यान्वयनमा लगे हुँदैन ? अध्ययनको नाममा विलम्ब गरिरहनु जरुरत नै छैन ।’

माओवादी नेतृत्वले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता संघीयता र समावेशी व्यवस्था आफ्नो एजेण्डा भएको र त्यसलाई संविधानले संस्थागत गरेको दाबी गर्दै आएको छ । तर माओवादी केन्द्रकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदा पनि संघीयता बलियो पार्ने कानुन नबनेमा बिडम्बना हुने श्रेष्ठले बताए ।

‘प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा र नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदा समेत प्रहरी समायोजन भएन, संघीय निजामती ऐन, संघीय शिक्षा ऐन बनेन भने कहिले बन्छ ?’ मन्त्री श्रेष्ठको प्रश्न छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई प्रदेश गृहमन्त्री श्रेष्ठको थप प्रश्न छ, ‘प्रहरी समायोजन नगरेरै संघीयता कार्यान्वयन हुन्छ ?’ प्रदेशको गृहमन्त्रीले निजी सुरक्षाकर्मी संघीय सरकारसँग मागेर राख्नुपरेको उनको गुनासो छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई पनि यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदा भदौ प्रतिवद्धता अनुसार नै भदौ मसान्तभित्र प्रहरी समायोजन हुने बताएका श्रेष्ठले बताए । भदौ मसान्तलगत्तै न्यायिक उपचार खोज्नेतिर सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरु अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

संघीय प्रहरी ऐन पर्खिनुपर्दैन

सुदूरपश्चिमका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्ट प्रहरी समायोजनका लागि कानुनी समस्या नरहेको र यसअघि पारित भइसकेको कानुनअनुसार हुन सक्ने बताउँछन् ।

‘समायोजनका लागि विधि तय भएको छ । समाजोजन गरिदिएपछि एक स्टेप अगाडि जान्छ’, उनी भन्छन्, ‘हिजो संघीय निजामती कर्मचारीको समायोजन भयो । समायोजनमा गएकाहरु अहिले पनि संघका छन् । संघीय निजामती ऐन आएपछि त्यसले भावी स्टेपहरु तय गर्ने हो । प्रहरीमा पनि ठीक त्यसैगरी जाने भनेर यसअघि नै कानुनद्वारा विधि तय गरिएको छ ।’

प्रहरी समायोजन भएको खण्डमा प्रदेश प्रहरी ऐनका केही विषयहरु स्वतः कार्यान्वयनमा जाने मन्त्री भट्ट बताउँछन् ।

‘समायोजन भयो भने हाम्रो प्रहरी ऐनले पनि काम गर्न पाउँछ । समायोजनसँगै हामीले बनाएका ऐनका केही चिजहरु कार्यान्वयनमा आउँछ । केही चिजहरुका लागि संघीय प्रहरी ऐन पर्खिनुपर्ने हुन्छ । संघीय कानुनसँग बाझिएको हदसम्म खारेज हुने व्यवस्था भएकाले पनि प्रदेश प्रहरी ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि भने संघीय कानुन आवश्यक हुन्छ’, उनले भने ।

आफूले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग भेटेर प्रहरी समायोजनका सन्दर्भमा पटक–पटक चासो राखेको उनले बताए । ‘छिट्टै समायोजन हुन्छ भन्ने उहाँहरुको जवाफ छ’, मन्त्री भट्टले भने, ‘६ वर्षसम्म प्रहरी समायोजन नगर्ने र यसका लागि संरचनात्मक समस्या देखाउने प्रवृत्ति छ । यसकाविरुद्ध के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रदेश गृहमन्त्रीहरु छलफलमा छौं ।’

कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी प्रहरी समायोजनका लागि संघीय प्रहरी ऐन चाहिन्छ भन्नु अनावश्यक तर्क भएको बताउँछन् ।

कर्णालीका आन्तरिक मामिलामन्त्री कृष्णबहादुर जिसी ।

‘प्रहरी समायोजनका लागि केही पनि समस्या छैन । समायोजनका लागि कुनै कानुनी जटिलता छैन । समस्या इच्छाशक्तिमा हो’, उनी थप्छन्, ‘वास्तवमा संघीय प्रहरी ऐन संघका लागि आवश्यक हो ।’

अब विस्तारै प्रदेश सरकारहरु आफैं प्रहरी भर्ना गर्नेतिर लाग्नुपर्ने र यस सम्बन्धमा छलफल सुरु भएको उनको भनाइ छ ।

‘पटक–पटक संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गरायौं । अब नयाँ कदम भनेको प्रहरी गठन गर्छौं । प्रदेशमा प्रहरी भर्ना सुरु गर्छौं । प्रदेशलाई आफ्नो प्रहरी भर्ना गर्नका लागि कुनै रोकावट छैन ।’

सबै प्रदेशले प्रहरी ऐन बनाएको भए पनि समायोजन भएर आएका प्रहरीका लागि कुरेको उल्लेख गर्दै उनले अब धेरै कुर्न नसकिने बताए ।

Related posts:

अमेरिकामा राष्ट्रपति छनौटका लागि आज मतदान हुँदै
काठमाडौंमा बिहानैदेखि वर्षा, हवाइ उडान पनि प्रभावित
अहिलेसम्म मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न बेवास्ता गर्दै
यस्तो छ भाईटिकाको शुभ साईत
साफ वुमन्स च्याम्पियनसिपमा भारतलाई ट्राइब्रेकरमा हराउँदै नेपाल फाइनलमा प्रवेश
धारिलो हतियार प्रहारबाट एक जनाको हत्या
१७ जिल्लाको सीडीओ हेरफेर (सूचीसहित)
रवि लामिछानेलाई अनुसन्धानका लागि ७ दिन म्याद थप
पोखरा पुगेर घुमघामको फोटो नहाल्न रास्वपाको कार्यकर्तालाई चेतावनी
मितेरी सहकारी प्रकरणमा प्रहरीले ईन्टरपोलको सहयोग लिने
केटी साथीलाई भेट्न नदिएको भन्दै आफ्नै साथीको हत्या
रवि लामिछानेलाई अदालत उपस्थित गराउनु अघि पोखराको सुरक्षा व्यवस्था कडा
दिनदिनै नयाँ कीर्तिमान बनाउँदै सुन, शुक्रबार तोलामै २ हजार बढ्यो
समता घरेलु लघुवित्तले एफपीओ निष्कासन गर्न पाए अनुमति
कात्तिक महिनाका लागि पनि वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा दिने ब्याजदर घटाए
लेबनानमा शान्ति सेनामाथि आक्रमण, नेपालबाट निन्दा
भारतीय सशस्त्र वन रक्षकले हानेको गोली लागेर एक नेपाली घाइते
दुई महिनामा साढे ७ अर्बको बिजुली निर्यात
यस वर्षको हिउँदमा जाडो कम, वर्षा बढी हुने अनुमान
यसवर्ष पनि लोकनृत्य झिझिया महोत्सव हुने
रौतहटबाट ४७ हजार नक्कली नोटसहित २ जना पक्राउ
अमेरिकाको क्यारोलिनामा आएको आँधीले २०० भन्दा बढीको मृत्यु, ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति
भारी वर्षाको सम्भावना, यात्रामा सावधानी अपनाउन आग्रह
सामुदायिक परिवार कल्याण संघको २५ औ साधारण सभा सम्पन्न
ललितपुरको बाढीपहिरोमा परी मृत्यु हुनेको संख्या ४० पुग्यो, १० जना बेपत्ता
काठमाडौं उपत्यकामा बाढीबाट २१ जनाको मृत्यु, ६ बेपत्ता
प्रहरीको चाडपर्वमा सुरक्षा योजना : नाकामा ड्रोनमार्फत निगरानी
भदौ महिनामा उत्कृष्ट कार्य गर्ने प्रहरी ईन्सपेक्टर प्रधानको चौतर्फी प्रशंसा
जानकारी बिना सम्पर्क बिहिन २४ प्रहरीलाई स्पष्टीकरणसहित उपस्थित हुन निर्देशन
सुनको भाउ किन बढिरहेको छ ?
इजरायलले लेबनानमाथि गरेको आक्रमणमा एकैदिनमा ४९२ जनाको मृत्यु
नेबिसंघले गरेकोे अनुगमनको विरोध जनाउँदै प्रतिकार गर्ने चेतावनी
अल जजिराको कार्यालयमा इजरायली सेनाको छापा, कार्यालय बन्द गर्न आदेश
घरमा मृत भेटिए ससुरा, ज्वाईंले हत्या गरेको आशंका
पत्रकार महासंघको निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगित
करिब एक हप्तामै साढे १२ सय कर्मचारीको सरुवा (सूचीसहित)
वाणिज्य बैंकहरूले असोज महिनाका लागि पनि निक्षेपको ब्याजदर थप घटाए
त्रिशूली नदी किनारमा खसेको भेटिएको ट्रकको दुर्घटना शंकास्पद
गाडी दुर्घटना हुँदा पुथा गाउँपालिका उपाध्यक्षको मृत्यु
प्रधानमन्त्री ओलीको आह्वानमा ओली, देउवा र प्रचण्ड बिच बालुवाटारमा बैठक जारी
वाइफाइको रिचार्ज सकिएको विषयमा विवाद हुँदा श्रीमतीको हत्या, २ छोरी घाइते
शक्तिशाली तुफानले भियतनाममा ६० जनाको मृत्यु, १५ लाख प्रभावित
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई अनुगमनको कागजात पेश गर्न उच्च अदालतको आदेश
सहकारी पीडितको आन्दोलन फिर्ता
सुन्दरीजलमा एक युवतीको हत्या, हत्या आरोपमा दुई जना पक्राउ
पाठेघरको मुखको क्यान्सरको जोखिम कम गर्न १६ लाख बालिकालाई ‘एचपीभी’ खोप दिइँदै
निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरिने गृहमन्त्रीको भनाई
बन्दै गरेको नयाँ घरमा पानी नहालेको भन्दै झगडा, झगडा पछि भेटियो दुई छोरकिो शव
उपमेयर सुनिता डंगोलले मेयर बालेन शाहको कार्यशैलीमाथि उठाए प्रश्न
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जनकपुर सहित ११ क्याम्पसमा रिक्त क्याम्पस प्रमुखका लागि आवेदन माग
नेपाल प्रहरीमा भदौ महिनामा मात्र ९० प्रहरी अधिकृत अवकाशमा जाने
लिखित परीक्षामा पास भएकालाई अन्तर्वार्तामा नबोलाएको भन्दै मधेश लोक सेवा आयोगविरुद्ध रिट
श्रीकेश तेल उत्पादक कम्पनीलाई २ लाख जरिवाना
विराटनगरको रथयात्राबाट १४३ जना पक्राउ
छत्रपति शिवाजीको प्रतिमा ढल्दा मोदीको आलोचना
राजमार्गमा गाडी रोकेर २२ जनाको हत्या
जनता समाजवादी पार्टी नेपालको पदाधिकारी र कार्यकारिणी समितिले पायो पूर्णता (सुची सहित)
भारतको बिहारमा नेपाली तीर्थयात्री सवार बस दुर्घटना, ३० भन्दा बढी घाइते
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको आदेश
नेपाली सेनाको अधिकृत पदमा भर्ना खुल्ला
महोत्तरीमा नवविवाहिता युवतीको शंकास्पद मृत्यु, दाईजोको कारण हत्या गरेको आशंका
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पाल्पामा पहिलो पटक समलिंगी विवाह दर्ता
टिकटकको प्रतिबन्ध हटाउने सरकारको तयारी
रुसमा शक्तिशाली भूकम्पपछि ज्वालामुखी विष्फोट, सुनामीको चेतावनी
वाणिज्य बैंकहरूले आगामी भदौ महिनाका लागि पनि निक्षेपको ब्याजदर घटाए
जम्बो मन्त्रीमण्डलको चर्को आलोचनापछि मुख्यमन्त्री सिंहले ८ राज्यमन्त्रीलाई गरे बर्खास्त
माछा खाँदा एकै परिवारका ३ बालबालिकाको मृत्यु
जनमतका मुख्यमन्त्री सिंहको शक्ति प्रदर्शन, निर्देशक मिश्रलाई कार्यालय छाड्न दबाब
५८ लाख ठगी गरेको आरोपमा ८१ वर्षीय वृद्ध पक्राउ
सर्लाहीमा मृत अवस्थामा भेटिएको युवकको हत्याको आशङ्का

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *