२५ साउन, काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालमा आउने अभिव्यक्ति, सामग्री र त्यसमार्फत हुने गतिविधिहरुलाई निगरानी गर्न छुट्टै कानुन निर्माणको गृहकार्य थालेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यस्तो कानुन निर्माणका लागि एक कार्यदल नै बनाएर तयारी सुरु गरेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी संयोजकत्वको कार्यदलले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न गठित समितिले अध्ययन, छलफल र मस्यौदा तयारी लगायतका काम गर्नेछ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन निर्माण लागि गठित समितिका संयोजक सुवेदी कानुन ल्याउने गृहकार्य स्वरुप ठाउँ-ठाउँमा छलफल सुरु गरिसकेको बताउँछन् । ‘केही छलफल भएका छन्, धेरै सम्वाद गर्न बाँकी छन्, विज्ञहरु संलग्न गराएर राय सुझाव लिइनेछ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेरिनेछ,’ उनले भने, ‘देशभित्रको संविधान र कानुनले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित नहुने गरी गलत गलत सन्देशको प्रवाह र चरित्र हत्यालाई नियन्त्रण गर्न र मर्यादित, रचनात्मक, पाच्य बनाउन कानुन बन्छ ।’
विगतमा भएको प्रयास
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६मा संसदमा दर्ता ‘सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक’मा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई नियमन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सो विधेयकको विपक्षमा सशक्त रुपमा उभिएको थियो ।
तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारमा हालको सत्तारुढ माओवादी केन्द्र समेत थियो, जसका नेताहरुले सरकारबाट तयार गरिएको विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुल्चिने भन्दै अघि नबढ्न सुझाव दिएका थिए । सदन र सडकबाट व्यापक विरोध भएपछि सो विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन ।
सो विधेयकमा कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, घृणा वा द्वेष उत्पन्न गराउने, चरित्र हत्या गर्ने वा गाली बेइज्जती मानिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो ।
एक पटक सम्प्रेषण गरिसकेको सूचना हेरफेर गरे वा मेटाए वा आर्थिक लाभ पुर्याउने नियतले यस्तो कार्य गरे विषयवस्तु हेरेर तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने प्रस्तावसम्म गरिएको थियो ।
संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले अझ थप व्यवस्था गर्दै राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतामा खलल पुग्ने कुनै विषय सम्प्रेषण गर्दा समेत ५ वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुन गरी विधेयक पास गरेको थियो ।
सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव सुवेदी पछिल्ला समयमा विभिन्न स्तरबाट सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग हुन नदिने कानुनबारे चासो व्यक्त भएको र संसद बैठकमा समेत विषय उठेकाले सरकार कानुन निर्माणमा पुनः अग्रसर भएको बताउँछन् । ‘यो समय र अहिलेको अवस्थाले माग गरिसकेको कुरा हो,’ उनी भन्छन््, ‘हामी संविधानको मर्मअनुसार नै कानुन बनाउन गृहकार्यमा जुटेका हौं ।’
सेलाइसकेको सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी कानुन ल्याउन फेरि किन सरकार अग्रसर भयो भन्ने स्पष्ट छैन । अधिकारीहरुको भनाइ मान्ने हो भने यस्तो कानुन निर्माणमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसम्मको चासो छ ।
विरोध सामना गर्ने मुडमा सरकार
सामाजिक सञ्जालमार्फत बढी नै अतिरञ्जित गर्ने गरी वर्तमान प्रधानमन्त्री र सम्मानित कलाकारहरुहरुकै कार्टुन बनाउनेसम्मको कामले सीमा नाघेपछि कानुन निर्माणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नै निर्देशन आएको अधिकारीहरुको दाबी छ ।
‘सामाजिक सञ्जाल अब प्रयोग मात्रै हैन, दुरुपयोगको उच्चतम विन्दुमा पुगिसक्यो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘यसको नियमनमा नेपाल पछाडि परिसक्यो, अरु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको समेत अध्ययन गरेर कानुनको मस्यौदा बन्नुपर्छ भन्ने सरकारको निष्कर्ष हो ।’
भारतदेखि युरोपेली, अमेरिकी देशहरुसम्मले विभिन्न मोडालिटीमा सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गरेको भन्दै ती अधिकारीले कमसेकम सामाजिक सञ्जालको प्लाटर्फम सञ्चालकलाई जिम्मेवार बनाउने र प्रयोगकर्तालाई पनि सदुपयोगमा उत्पे्ररित गर्ने गरी कानुन बनाउने योजना बनाएको बताए ।
‘सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत मानहानि मात्रै हैन, आर्थिक अपराधसम्म हुने गरेका छन्, गम्भीर अपराधहरुलाई समेत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडेर हेर्न मिल्ने अवस्था हुनुहुन्न,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अमेरिकाले पनि सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न कानुन बनाउन तयारी गर्दा हामी पन्छिएर बस्ने कुरै हुँदैन ।’
सामाजिक सञ्जालबाट हुने गाली बेइज्जती, मानहानि, गलत सूचना तथा भ्रामक सन्देशको प्रवाहसहित दुष्प्रचारबाट जोगाउने गरी कानुन निर्माणको तयारी भएको उनको भनाइ छ ।
‘हतारमा विवादास्पद तवरले मस्यौदा बनाएर विगतको जस्तो कानुन नै नबन्ने अवस्था आउन दिँदैनौं,’ मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन् । नियमनका प्रयासमा आउनसक्ने कतिपय विवाद हुनसक्ने विषयकाृे सामना गरेरै जाने मुडमा सरकार छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्ने चिन्ता
पर्वतका पत्रकार आरके अदीप्त गिरीमाथि सार्वजनिक सवाल गरेकै आधारमा साइबर क्राइममा मुद्दा चलाउने तयारी लगायतका घटनाक्रमका कारण सरकार प्रश्नहरुप्रति असहिष्णु बन्दै जान खोजेको भन्दै विरोध भइरहेको छ । विद्यमान कानुनहरु नै गलत क्रियाकलाप रोक्न सक्षम देखिँदादेखिँदै अतिरिक्त र असान्दर्भिक कानुनको खोजी किन भन्ने प्रश्नसमेत सरोकारवालाहरुले उठाएका छन् । सरकारको पछिल्लो तयारीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्ने जोखिम रहेको भन्दै विज्ञहरुले सरकारलाई सचेत समेत गराएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहाल प्रविधि र त्यसको बिजनेसलाई सूचना प्रविधि विधेयकमार्फत नै नियमन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘इन्टरनेट प्लाटर्फमका माध्यममा आउने अभिव्यक्ति, फोटो, भिडियो लगायतका सामग्रीहरुलाई अहिलेको विद्यमान फौजदारी र देवानी कानुनहरुले नै नियमन गर्ने गरी पर्याप्त व्यवस्था गरेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘विश्वस्तरमै सामाजिक सञ्जाल के हो भन्ने परिभाषित हुन नसकेका बेला त्यसमा आउने विषयवस्तुलाई नियमन गर्न कानुन ल्याउने कुरा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयता र मानवअधिकारको विरुद्धमा हुन्छ ।’
सामाजिक सञ्जालबाट हुने गाली बेइज्जती, मानहानि, अश्लीलता प्रदर्शन, धार्मिक तथा साम्प्रदायिक असहिष्णुतासहित राज्यलाई आघात पुग्ने गरी हुने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न अदालतसहित राज्यको संस्थागत क्षमता बढाउनतर्फ बढी ध्यान दिनुपर्ने उनको मत छ । सामाजिक सञ्जालको विषयवस्तु नियमन गर्न छुट्टै र थप कानुनी व्यवस्था ल्याउन जरुरी नै छैन ।’
