१९ मंसिर, काठमाडौं । अन्ततः सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भाषा र डिजाइन नफेरिने भएको छ । सरकारले प्लेडको जडानलाई सुरुकै अवस्था र प्रक्रियाबाट अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
यसअघि भाषा र डिजाइन बदल्न भन्दै सरकारले गृहकार्य अघि बढाए पनि सम्भव नहुने निष्कर्ष निकाल्दै पुनः पहिलेकै निर्णयअनुसार इम्बोस्ड जडानलाई अनिवार्य गर्न थालेको छ ।
यसअनुसार यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका सबै सरकारी सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य रुपमा जडान गर्न समयसीमा नै दिएको छ । सरकारी कार्यालयहरुले आफू मातहतका सवारीमा इमबोस्ड जडानको काम पनि तीव्र पारेका छन् ।
फागुनसम्म करिब तीन लाख दुईपांग्रे र एक लाख चारपांग्रे सरकारी सवारीसाधनले इम्बोस्ड प्लेट जोड्ने विभागको अनुमान छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्णयअनुसार आगामी फागुन मसान्तसम्म सबै सरकारी सवारीसाधनमा अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्न भन्दै विभागले बिहीबार सूचना नै निकालेको छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइटमा गएर अनलाइन आवेदन दिने व्यवस्था गरेको छ । तोकिएका नजिकैको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पुगेर राजस्व तिरेपछि प्लेट जडान गर्न सकिने विभागले जनाएको छ । मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को अनुसूची २ अनुसार भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सबैलाई सूचित नै गरेको छ ।
यसअनुसार निजी सवारीसाधनले अहिले स्वेच्छिक रुपमा इम्बोस्ड जडान गरिरहेका छन् । फागुनपछि निजी सवारी साधनलाई पनि क्रमशः अनिवार्य गर्दै लैजाने विभागको योजना छ ।
विभागका महानिर्देशक डा. टोकराज पाण्डे इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा अब थप आलटाल र अलमल नहुने बताउँछन् । जडान नभए पनि ठेकदार कम्पनीले ९५ प्रतिशत भुक्तानी पाउने गरी विगतमा खरिद सम्झौता भएकाले जडानलाई रोकिराख्दा देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘हामी इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य गर्न अघि बढिसक्यौं, परेका समस्याहरु फुकाउँदै जान्छौं, प्लेट सवारीधनीले कार्यालयबाट बुझ्ने र वर्कसपमा गएर आफैंले जडान गर्नसक्ने मोडलमा जाँदैछौं,’ उनले भने, ‘यसले इम्बोस्डका लागि लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था पनि हट्छ ।’
गत साउनमा यातायात व्यवस्था विभागले प्रदेशको नाम मात्रै र पुरै प्लेट नै नेपाली भाषामा लेख्न सकिने/नसकिने र त्यसका लागि के–के गर्नुपर्छ भन्नेबारे ठेकदार कम्पनीसँग सुझाव मागेको थियो । गुणस्तर सुधार्न र डिजाइन बदल्न सकिने/नसिकनेबारे पनि जवाफ मागेको थियो ।
ठेकदार कम्पनी टाइगर डेकाटुर आईटीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई नेपाली भाषामा रुपान्तरण गर्न सकिने बताएको थियो । सरकारले सोधेको प्रश्नहरुको जवाफ दिंदै ठेकेदार कम्पनीले इम्बोस्ड प्लेट नेपाली भाषामा लेख्न ठेक्काको मूल्य समायोजन गरेर थप ६ मिलियन डलर अर्थात् करिब ७७ करोडभन्दा बढी खर्च लाग्ने बताएको थियो ।
यसअघि एउट प्रक्रियामार्फत ५० हजारभन्दा बढी सवारीमा इम्बोस्ड जोडिसकेपछि फेरि स्वरुप र भाषा नै बदल्न नहुने निष्कर्ष निकालेर सरकारले इम्बोस्ड जडानलाई पुनः अनिवार्य गर्न सुरु गरेको हो ।
विभागका महानिर्देशक पाण्डे फागुनपछि सार्वजनिक र निजी सवारीमा पनि लट नम्बर तोकेर प्लेट जडानलाई अनिवार्य गर्ने बताउँछन् । ‘सरकारी गाडीले इम्बोस्ड प्लेट नजोडेमा फागुनपछि २ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउँछौं,’ उनी भन्छन्, ‘अनिवार्य गरिएका सार्वजनिक र निजी सवारीले पनि नियमअनुसार प्लेट जोड्नैपर्छ ।’ अब ठेकदार कम्पनीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको रिड गर्न सक्ने आरएफआईडी गेट लगायतका पूर्वाधार निर्माण पनि अघि बढाउने उनले बताए ।
सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर १ मंसिर २०७८ पछि बाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा नयाँ दर्ता भएका, १ फागुन २०७८ देखि सवारी नामसारी गरिएका र १ जेठ २०७९ देखि सवारी दर्ता प्रमाणपत्र (ब्लुबुक) नवीकरण गरिएका सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जोड्नुपर्ने नियम बनाएको थियो । तर, मोहम्मद इस्तियाक राई यातायातमन्त्री भएपछि अनिवार्य गर्ने निर्णय अन्योलमा परेको थियो ।
संघीय सरकारको निर्णयअनुरूप इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई अनिवार्य गर्दै लैजान प्रदेशहरुले पनि अस्वीकार गरेका थिए । संघ सरकारको निर्णयअनुसार इम्बोस्ड जडानका लागि पूर्वाधार र जनशक्ति तयार नभएको भन्दै प्रदेश सरकारका अन्तरगतका कार्यालयले स्वेच्छाले जोड्न चाहानेहरुका सवारीमा मात्रै इम्बोस्ड प्लेट जडान गरिरहेका छन् । उनीहरुले प्लेट भाँचिने, फुट्ने र दोब्रिने समस्याले सेवाग्राही पीडित भएकाले गुणस्तर सुधार गर्न पनि माग गर्दै आएका छन् ।
विभागका महानिर्देशक पाण्डे इम्बोस्ड प्लेटको जडानपछि सवारी साधनको चोरी र दुरुपयोग रोकिने र सरकारको राजस्व समेत बढ्ने बताउँछन् । ‘जडानपछि अहिले उठेका असन्तुष्टि सम्बोधन हुन्छ,’ उनले भने ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु नहुँदैदेखि विवादमा थियो । ठेक्का सम्झौता भएर यातायात व्यवस्था विभागले अंग्रेजी भाषामा प्लेट छपाइ प्रणाली विकास गरेको थियो । ५ भदौ २०७४ मा इम्बोस्ड प्लेट जडान सुरु भएदेखि नै प्लेटमा प्रयोग हुने भाषा र प्रदेशको नामबारेको विवाद पनि चर्कियो ।
सुरुमा प्लेटको वितरण संविधानतः खारेज भएका अञ्चल (बाग्मती) का नाममा गरिएको थियो । विरोध भएपछि प्रदेशको नम्बर (स्टेट–३) उल्लेख गरेर वितरण सुरु भएको थियो ।
प्लेटमा नेपाली भाषाको अंक र अक्षर प्रयोग नभएको विषयमा विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो । अधिवक्ताद्वय भरतकुमार बस्नेत र राजन बुर्लाकोटीले सर्वोच्चमा इम्बोस्ड प्लेट देवनागरी लिपीमा हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
सरकार देवनागरी लिपी प्रयोग गर्न सहमत भएन र कानुनी प्रतिरक्षामा उत्रियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले १० फागुन २०७४ मा सवारी साधानमा तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यसपछि इम्बोस्ड प्लेटको वितरण रोकिन पुगेको थियो ।
२७ मंसिर २०७६ मा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएको थियो ।
त्यसपछि यातायात व्यवस्था विभागले १ साउन २०७७ देखि बागमती प्रदेशमा स्वेच्छिक रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको वितरण थालेको थियो । तर, ३ भदौ २०७७ मा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका तत्कालीन कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले ध्यानाकर्षण गराएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भाषाको बारेमा चासो देखाउँदै प्लेट वितरण रोक्न निर्देशन दिएका थिए ।
सरकारी अधिकारीले मेसिनले देवनागरी लिपी ‘रिड’ गर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्चबाट भएको फैसलाको ब्रिफिङ गरेपछि ओली पनि निर्णयमा टिक्न सकेनन् । र, फागुन २०७८ देखि फेरि विभागले इम्बोस्ड प्लेट वितरण गर्न थालिएको थियो ।
तर, भाषा विवाद कायमै रहेपछि असार २०७९ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बनेका मोहम्मद इस्तियाक राईले पदभार ग्रहण गर्दै पुनर्विचार गर्ने निर्णय गरेका थिए । यसबारे अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले प्लेट नेपाली भाषामा लेख्न सकिने विभिनन विकल्प दिएर प्रतिवेदन दिएको थियो ।
त्यसकै आधारमा यातायात व्यवस्था ऐनमा रहेको इम्बोस्ड प्लेटको मापदण्ड र डिजाइन सच्याउने गरी कानुन मन्त्रालयसँग यातायात मन्त्रालयले राय मागेको थियो । कानुन मन्त्रालयले डिजाइन बनाएर पठाउन भनेको थियो तर, अहिलेसम्म कानुन मन्त्रालयले यसबारे स्पष्ट राय नदिएपछि इम्बोेस्ड नम्बर प्लेट जडान पुरानै प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने अवस्थामा पुगेको हो ।
मन्त्रालयका एक अधिकारी मन्त्री फेरिएपिच्छेका नीतिका कारण इम्बोस्ड प्लेट जडानमा जटिलता थपिएको बताउँछन् । ठेक्का सम्झौता भएर म्याद थप भइसकेको अवस्थामा ठेकदारलाई काम नदिएर प्लेट नै नजोडी करोडौं रकम भुक्तानी दिनुपर्ने विषेश अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने उनले बताए ।
यातायात व्यवस्था विभागले २०७२ मंसिरमा सवारी साधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन र वितरण गर्ने कम्पनी छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । ५ वर्षका लागि इम्बोस्ड प्लेटको छपाइ गरेर उपलब्ध गराउने गरी भएको ठेक्का बंगलादेशी कम्पनी डेकाटर–टाइगर आईटीले ३ करोड ८७ लाख ५० हजार डलरमा हात पारेको थियो । अरुले भन्दा बढी रकम कबोल गरेपनि प्राविधिक रुपमा बढी योग्य भन्दै टाइगर डेकटुरलाई ठेक्का दिइएको थियो ।
सम्झौतामा तोकिएको समयभित्र २५ लाख प्लेट छपाइको काम दिन नसके नेपाल सरकारले टाइगर डेकाटरलाई ९५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । विश्व बैंकले कालोसूचीमा राखेको यही कम्पनीसँग भएको इम्बोस्ड प्लेट जडानको सम्झौता पनि सरकारले असार २०७८ मा नवीकरण गरेर २८ महिना म्याद थप गरेको थियो ।
थपेको म्याद समेत आधा समय बित्न लाग्दा पनि अन्योल नहटेपछि मन्त्रालयले पुरानै प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने निर्णय गरिदिएको छ । ‘अब इम्बोस्ड प्लेटमा थप राजनीति र वादविवाद आवश्यक छैन, मन्त्रालयले सरकारी सवारीमा अनिवार्य गर्ने भनिसक्यो,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘अब अन्य सवारीमा पनि क्रमशः अनिवार्य गर्दै जोड्दै जानुपर्छ ।’
