फागुनपछि निजी सवारी साधनमा अनिवार्य ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने

१९ मंसिर, काठमाडौं । अन्ततः सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भाषा र डिजाइन नफेरिने भएको छ । सरकारले प्लेडको जडानलाई सुरुकै अवस्था र प्रक्रियाबाट अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि भाषा र डिजाइन बदल्न भन्दै सरकारले गृहकार्य अघि बढाए पनि सम्भव नहुने निष्कर्ष निकाल्दै पुनः पहिलेकै निर्णयअनुसार इम्बोस्ड जडानलाई अनिवार्य गर्न थालेको छ ।

यसअनुसार यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका सबै सरकारी सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य रुपमा जडान गर्न समयसीमा नै दिएको छ । सरकारी कार्यालयहरुले आफू मातहतका सवारीमा इमबोस्ड जडानको काम पनि तीव्र पारेका छन् ।

फागुनसम्म करिब तीन लाख दुईपांग्रे र एक लाख चारपांग्रे सरकारी सवारीसाधनले इम्बोस्ड प्लेट जोड्ने विभागको अनुमान छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्णयअनुसार आगामी फागुन मसान्तसम्म सबै सरकारी सवारीसाधनमा अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्न भन्दै विभागले बिहीबार सूचना नै निकालेको छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइटमा गएर अनलाइन आवेदन दिने व्यवस्था गरेको छ । तोकिएका नजिकैको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पुगेर राजस्व तिरेपछि प्लेट जडान गर्न सकिने विभागले जनाएको छ । मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को अनुसूची २ अनुसार भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सबैलाई सूचित नै गरेको छ ।

यसअनुसार निजी सवारीसाधनले अहिले स्वेच्छिक रुपमा इम्बोस्ड जडान गरिरहेका छन् । फागुनपछि निजी सवारी साधनलाई पनि क्रमशः अनिवार्य गर्दै लैजाने विभागको योजना छ ।

विभागका महानिर्देशक डा. टोकराज पाण्डे इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा अब थप आलटाल र अलमल नहुने बताउँछन् । जडान नभए पनि ठेकदार कम्पनीले ९५ प्रतिशत भुक्तानी पाउने गरी विगतमा खरिद सम्झौता भएकाले जडानलाई रोकिराख्दा देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘हामी इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य गर्न अघि बढिसक्यौं, परेका समस्याहरु फुकाउँदै जान्छौं, प्लेट सवारीधनीले कार्यालयबाट बुझ्ने र वर्कसपमा गएर आफैंले जडान गर्नसक्ने मोडलमा जाँदैछौं,’ उनले भने, ‘यसले इम्बोस्डका लागि लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था पनि हट्छ ।’

गत साउनमा यातायात व्यवस्था विभागले प्रदेशको नाम मात्रै र पुरै प्लेट नै नेपाली भाषामा लेख्न सकिने/नसकिने र त्यसका लागि के–के गर्नुपर्छ भन्नेबारे ठेकदार कम्पनीसँग सुझाव मागेको थियो । गुणस्तर सुधार्न र डिजाइन बदल्न सकिने/नसिकनेबारे पनि जवाफ मागेको थियो ।

ठेकदार कम्पनी टाइगर डेकाटुर आईटीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई नेपाली भाषामा रुपान्तरण गर्न सकिने बताएको थियो । सरकारले सोधेको प्रश्नहरुको जवाफ दिंदै ठेकेदार कम्पनीले इम्बोस्ड प्लेट नेपाली भाषामा लेख्न ठेक्काको मूल्य समायोजन गरेर थप ६ मिलियन डलर अर्थात् करिब ७७ करोडभन्दा बढी खर्च लाग्ने बताएको थियो ।

यसअघि एउट प्रक्रियामार्फत ५० हजारभन्दा बढी सवारीमा इम्बोस्ड जोडिसकेपछि फेरि स्वरुप र भाषा नै बदल्न नहुने निष्कर्ष निकालेर सरकारले इम्बोस्ड जडानलाई पुनः अनिवार्य गर्न सुरु गरेको हो ।

विभागका महानिर्देशक पाण्डे फागुनपछि सार्वजनिक र निजी सवारीमा पनि लट नम्बर तोकेर प्लेट जडानलाई अनिवार्य गर्ने बताउँछन् । ‘सरकारी गाडीले इम्बोस्ड प्लेट नजोडेमा फागुनपछि २ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउँछौं,’ उनी भन्छन्, ‘अनिवार्य गरिएका सार्वजनिक र निजी सवारीले पनि नियमअनुसार प्लेट जोड्नैपर्छ ।’ अब ठेकदार कम्पनीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको रिड गर्न सक्ने आरएफआईडी गेट लगायतका पूर्वाधार निर्माण पनि अघि बढाउने उनले बताए ।

सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर १ मंसिर २०७८ पछि बाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा नयाँ दर्ता भएका, १ फागुन २०७८ देखि सवारी नामसारी गरिएका र १ जेठ २०७९ देखि सवारी दर्ता प्रमाणपत्र (ब्लुबुक) नवीकरण गरिएका सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जोड्नुपर्ने नियम बनाएको थियो । तर, मोहम्मद इस्तियाक राई यातायातमन्त्री भएपछि अनिवार्य गर्ने निर्णय अन्योलमा परेको थियो ।

संघीय सरकारको निर्णयअनुरूप इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई अनिवार्य गर्दै लैजान प्रदेशहरुले पनि अस्वीकार गरेका थिए । संघ सरकारको निर्णयअनुसार इम्बोस्ड जडानका लागि पूर्वाधार र जनशक्ति तयार नभएको भन्दै प्रदेश सरकारका अन्तरगतका कार्यालयले स्वेच्छाले जोड्न चाहानेहरुका सवारीमा मात्रै इम्बोस्ड प्लेट जडान गरिरहेका छन् । उनीहरुले प्लेट भाँचिने, फुट्ने र दोब्रिने समस्याले सेवाग्राही पीडित भएकाले गुणस्तर सुधार गर्न पनि माग गर्दै आएका छन् ।

विभागका महानिर्देशक पाण्डे इम्बोस्ड प्लेटको जडानपछि सवारी साधनको चोरी र दुरुपयोग रोकिने र सरकारको राजस्व समेत बढ्ने बताउँछन् । ‘जडानपछि अहिले उठेका असन्तुष्टि सम्बोधन हुन्छ,’ उनले भने ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु नहुँदैदेखि विवादमा थियो । ठेक्का सम्झौता भएर यातायात व्यवस्था विभागले अंग्रेजी भाषामा प्लेट छपाइ प्रणाली विकास गरेको थियो । ५ भदौ २०७४ मा इम्बोस्ड प्लेट जडान सुरु भएदेखि नै प्लेटमा प्रयोग हुने भाषा र प्रदेशको नामबारेको विवाद पनि चर्कियो ।

सुरुमा प्लेटको वितरण संविधानतः खारेज भएका अञ्चल (बाग्मती) का नाममा गरिएको थियो । विरोध भएपछि प्रदेशको नम्बर (स्टेट–३) उल्लेख गरेर वितरण सुरु भएको थियो ।

प्लेटमा नेपाली भाषाको अंक र अक्षर प्रयोग नभएको विषयमा विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो । अधिवक्ताद्वय भरतकुमार बस्नेत र राजन बुर्लाकोटीले सर्वोच्चमा इम्बोस्ड प्लेट देवनागरी लिपीमा हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

सरकार देवनागरी लिपी प्रयोग गर्न सहमत भएन र कानुनी प्रतिरक्षामा उत्रियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले १० फागुन २०७४ मा सवारी साधानमा तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यसपछि इम्बोस्ड प्लेटको वितरण रोकिन पुगेको थियो ।

२७ मंसिर २०७६ मा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएको थियो ।

 

त्यसपछि यातायात व्यवस्था विभागले १ साउन २०७७ देखि बागमती प्रदेशमा स्वेच्छिक रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको वितरण थालेको थियो । तर, ३ भदौ २०७७ मा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका तत्कालीन कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले ध्यानाकर्षण गराएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भाषाको बारेमा चासो देखाउँदै प्लेट वितरण रोक्न निर्देशन दिएका थिए ।

सरकारी अधिकारीले मेसिनले देवनागरी लिपी ‘रिड’ गर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्चबाट भएको फैसलाको ब्रिफिङ गरेपछि ओली पनि निर्णयमा टिक्न सकेनन् । र, फागुन २०७८ देखि फेरि विभागले इम्बोस्ड प्लेट वितरण गर्न थालिएको थियो ।

तर, भाषा विवाद कायमै रहेपछि असार २०७९ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बनेका मोहम्मद इस्तियाक राईले पदभार ग्रहण गर्दै पुनर्विचार गर्ने निर्णय गरेका थिए । यसबारे अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले प्लेट नेपाली भाषामा लेख्न सकिने विभिनन विकल्प दिएर प्रतिवेदन दिएको थियो ।

त्यसकै आधारमा यातायात व्यवस्था ऐनमा रहेको इम्बोस्ड प्लेटको मापदण्ड र डिजाइन सच्याउने गरी कानुन मन्त्रालयसँग यातायात मन्त्रालयले राय मागेको थियो । कानुन मन्त्रालयले डिजाइन बनाएर पठाउन भनेको थियो तर, अहिलेसम्म कानुन मन्त्रालयले यसबारे स्पष्ट राय नदिएपछि इम्बोेस्ड नम्बर प्लेट जडान पुरानै प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

मन्त्रालयका एक अधिकारी मन्त्री फेरिएपिच्छेका नीतिका कारण इम्बोस्ड प्लेट जडानमा जटिलता थपिएको बताउँछन् । ठेक्का सम्झौता भएर म्याद थप भइसकेको अवस्थामा ठेकदारलाई काम नदिएर प्लेट नै नजोडी करोडौं रकम भुक्तानी दिनुपर्ने विषेश अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने उनले बताए ।

यातायात व्यवस्था विभागले २०७२ मंसिरमा सवारी साधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन र वितरण गर्ने कम्पनी छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । ५ वर्षका लागि इम्बोस्ड प्लेटको छपाइ गरेर उपलब्ध गराउने गरी भएको ठेक्का बंगलादेशी कम्पनी डेकाटर–टाइगर आईटीले ३ करोड ८७ लाख ५० हजार डलरमा हात पारेको थियो । अरुले भन्दा बढी रकम कबोल गरेपनि प्राविधिक रुपमा बढी योग्य भन्दै टाइगर डेकटुरलाई ठेक्का दिइएको थियो ।

सम्झौतामा तोकिएको समयभित्र २५ लाख प्लेट छपाइको काम दिन नसके नेपाल सरकारले टाइगर डेकाटरलाई ९५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । विश्व बैंकले कालोसूचीमा राखेको यही कम्पनीसँग भएको इम्बोस्ड प्लेट जडानको सम्झौता पनि सरकारले असार २०७८ मा नवीकरण गरेर २८ महिना म्याद थप गरेको थियो ।

थपेको म्याद समेत आधा समय बित्न लाग्दा पनि अन्योल नहटेपछि मन्त्रालयले पुरानै प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने निर्णय गरिदिएको छ । ‘अब इम्बोस्ड प्लेटमा थप राजनीति र वादविवाद आवश्यक छैन, मन्त्रालयले सरकारी सवारीमा अनिवार्य गर्ने भनिसक्यो,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘अब अन्य सवारीमा पनि क्रमशः अनिवार्य गर्दै जोड्दै जानुपर्छ ।’

Related posts:

रोजगारीका लागि बिदेश पठाइदिने भन्दै ३०० जनाभन्दा बढीलाई ठगी गरेको आरोपमा ३ जना पक्राउ
पेडामा नशालु पदार्थ मिसाई बेहोस बनाएर बलात्कार गरेको आरोपीले गरे प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण
कर्णाली नदीमाथिको झोलुंगे पुलमा फसेका खच्चडको उद्धार सुरु
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरे
जनमतका सतिश सिंहलाई मधेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष दावी पेश
जनमत पार्टीले सतिश सिंहलाई मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने
मधेशका मुख्यमन्त्री यादव आज बिश्वासको मत लिदै
भारतको लोक सभा निर्वाचनको मत गणना हुँदै
मधेशमा नयाँ सरकार गठनबारे छलफल
नापी र मालपोत कार्यालयमा तालाबन्दी गर्न गएकामाथि अश्रुग्याँस प्रहार, ४ जना घाइते
काठमाडौं महानगरपालिकामा २५८ जना नगर प्रहरी जवानको आवेदन माग
चुरे संरक्षणका नाममा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएपनि चुरे आसपास खानेपानीको हाहाकार
मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बेरुजु, करीब २ अर्बको बेरुजु
जनकपुरका बिद्यालयहरु पाँच दिनका लागि बन्द रहने
अत्यधिक गर्मीको कारण रौतहटको सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा बिदा
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जनमत पार्टीले नौलो गणतन्त्र आन्दोलन घोषणा गर्दै
तेस्रो पटक म्याद थपका लागि आज सिरोहियालाई अदालतमा पेश गरिने
पोखरीमा डुबेर २ बालकको मृत्यु
जीबी राईको राहदानी रद्द गर्न मिल्दैन: राहदानी विभाग
क्रसर उद्योगमा मेसिनको फित्तामा च्यापिएको अवस्थामा शव फेला, हत्याको आशंका
शैक्षिक सुधारका बिषयमा पालिकाको चासो, सम्बन्धित पक्षसँग छलफल
दोहोरो नागरिकता आरोपमा पक्राउ परेका सिरोहिया धनुषा प्रहरीको हिरासतमा
पशुपतिनाथको मन्दिरमा चढाइएको भेटी गन्ने क्रममा चोरी गर्ने ८ जना पक्राउ
कोशी, मधेश र बाग्मती प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना
‘गुणस्तरीय शिक्षाको आधार, ईसीडी शिक्षामा सुधार’ भन्ने नाराका साथ एकल प्रदर्शन
राजेन्द्र महतोको को पार्टीले आन्दोलन गर्ने
आगामी ४ दिनसम्म देशभर अत्यधिक गर्मी बढ्ने, तराई मधेशमा लु चल्ने सम्भावना
ब्रोकर कमिसन घट्यो, यस्तो छ सेयर कारोबारमा लाग्ने नयाँ कमिसन दर
उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले दिए राजीनामा
बैंकको गार्डको हत्या गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ
खाजा खान जाम भनेर ललाइफकाई बियरसमेत खुवाएर सामुहिक बलात्कार गर्ने ३ जना पक्राउ
ठूलो संख्यामा प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर)हरूको सरुवा (सूचीसहित)
औषधि विना पनि रक्तचाप नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ?
श्रीमान बैदेशिक रोजगारीमा, श्रीमतीको शव होटलको कोठामा झुण्डिएको अवस्थामा फेला
नेपाली नोटमा नयाँ नक्सा राख्ने नेपाल सरकारको निर्णयमा भारतको असन्तुष्टि
नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन जेठ १९ मा, सदस्यता शुद्धिकरण बैशाख मसान्तमै हुने
आगलागीमा परी एक दम्पतीको मृत्यु
धनुषाको नगराइनमा सोमबार मृत फेला परेका युवक भारतिय रहेको खुलासा
२५ हजार भन्दा बढी शिक्षकको जागिर गुम्यो, ब्याजसहित तलब फिर्ता गर्नुपर्ने
नक्कली लाइसेन्स जारी गर्ने यातायात विभागका इञ्जिनियर पक्राउ
कतारका राजाको सुरक्षा नेपाली सेनाले गर्ने
कतारका राजा भोली नेपाल भ्रमणमा आउदै, भोलि मंगलबार सार्वजनिक बिदा
रामकुमार शर्मा जसपामा प्रवेश गर्दै
ईरान माथि ईजरायलको मिसाईल आक्रमण
आजदेखि बालबालिकालाई भिटामिन ए खुवाइँदै
दोहोरो भिडन्तमा २९ जना माओवादी मारिएको भारतिय प्रहरीको दाबी
५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाईने
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिँदै
वैवाहिक बलात्कारमा दोषी साबित भएका पूर्वन्यायाधीश गिरी थुनामा
जनकपुरधामसहित मिथिलाञ्चल क्षेत्रमा आज चैती छठ पर्व मनाइँदै
नेपाल भारत बिचको सम्बन्ध अतुलनीय : मुख्यमन्त्री यादव
मै ईस क्षेत्रका दादा हुँ भन्दै पटक पटक अपराध गर्ने अर्जुनले गरेका थिए प्रिन्सको हत्या
गणतन्त्रको विरोधमा राप्रपाले आज काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्दै, सुरक्षाका लागि ६ हजार प्रहरी खटाईने
मधेशको खानेपानी समस्या समाधानका लागि योजना आवश्यक : मुख्यमन्त्री यादव
आरती साह मृत्यु प्रकरणको छानबिन डीआईजी जोशी नेतृत्वको टोलीले गर्दै
कारागार किन बन्दैछ बधशाला? १० वर्षमा कारागारभित्र ६२७ कैदीबन्दीले गुमाए ज्यान
वाइडबडी विमान खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी, ३२ जनामाथि मुद्दा दायर
राहत सामग्री बोकेको टोलीमाथि आक्रमण, ७ जनाको मृत्यु
तलबभत्ता उपलब्ध नगराएको भन्दै आन्दोलन गर्ने मावि शिक्षक युनियनको चेतावनी
सिरियामा को हवाई हमलामा सैन्य कमाण्डरसहित ७ जनाको मृत्यु
मुख्यमन्त्री केजरीवाललाई १५ दिनका लागि हिरासतमा राख्न आदेश
महाभारतकालीन कीचक वध स्थल उत्खनन गर्दा २२०० वर्ष पुरानो भवनको संरचना भेटियो
एसईई परीक्षामा १२ बर्षका एक बालक पनि सहभागी
ई-रिक्सा चार्ज गर्ने क्रममा करेन्ट लागेर एक महिलाको मृत्यु
निजी बिद्यालयको जथाभावी शुल्क असुल्ने काम रोक्न सबै स्थानीय तहलाई मन्त्रालयको निर्देशन
मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा आज १५औं दिन जनकपुरधाममा (भिडियो सहित)
आत्मघाती विस्फोटमा परी २१ जनाको मृत्यु
धनुषामा साथीलाई घाँटी रेटेर हत्या गर्ने २ जना पक्राउ
आउँदो बैठकमा रविमाथि छानबिन गर्न समिति गठन होस्: कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसका भ्रातृ संगठनहरु द्धारा गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्ध प्रदर्शन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *