कोरोना विरुद्धको १० लाख मात्रा खोपको म्याद गुज्रिदै

२३ असार, काठमाडौं । सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण कोरोना भाइरसविरुद्धको १० लाख डोज भन्दा बढी खोप खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाको तथ्यांक अनुसार साउनको पहिलो साता कोभिसिल्डको १० लाख ७९ मात्रा खोपको म्याद गुज्रिदैछ ।

सरकारले कोभ्याक्स सुविधामार्फत मंसिरमा १८ लाख ७१ हजार र पुसमा १८ लाख ७० हजार कोभिसिल्ड खोप प्राप्त गरेको थियो । समयमा लगाउन नसक्दा सोही खोपमध्येको १० लाख भन्दा बढी खोप म्याद गुज्रिएर खेर जान लागेको हो ।

ती खोपको अवधि अब करिब १५ दिन भए पनि खोप अभियान सुस्त भएकाले धेरैजसो खोप प्रयोगमा नआउने आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाका एक कर्मचारी बताउँछन् ।

साउनको पहिलो हप्तासम्म ती खोप प्रयोग गरिसक्न दैनिक ७१ हजार २६६ जनाले खोप लगाउनुपर्छ । जबकि अहिले कोभिसिल्ड खोप लगाउनेको दैनिक संख्या दुईदेखि तीन हजारसम्म मात्र छ । खोप लगाउने दर घटिरहेकाले अब यो खोप खपत हुनेमा महाशाखाका अधिकारीहरु विश्वस्त छैनन् ।

हाल देशका अधिकांश क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको खोप स्थानीय तहमार्फत लगाइएको छ । धेरैले पहिलो र दोस्रो चरणको खोप लगाएको र बुस्टरमा कोभिशिल्ड भन्दा अन्य खोप नै रोजाइमा रहेकाले यसको खपत हुन नसकेको हो । हाल अधिकांश मानिसले बुस्टर डोजका रुपमा फाइजर खोप लगाइरहेका छन् । वरिष्ठ फार्मेसी अधिकृत बडेबाबु थापाका अनुसार हालसम्म १८ बर्षभन्दा माथिका ३२ प्रतिशत मानिसले बुस्टर डोज पाएका छन् ।

मोडेर्नाको ६ हजार ७ सय भाइल खोप खेर गयो

विभागको तथ्यांक अनुसार मोडेर्नाको पनि ६७ हजार वटा खोप अर्थात ६ हजार ७०० भाइल खोप पनि खेर गएको छ । धेरै स्थानीय तहबाट विवरण आउन बाँकी भएकाले खेर गएको मोडेर्ना खोपको संख्या अझै बढ्न सक्ने थापा बताउँछन् ।

 

स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारीले पालिकाको स्वास्थ्यसम्बन्धी अरु कार्यक्रम ओझेलमा परेकाले अहिले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अभियानलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्ने बताउने गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

खोपको विवरण प्रणाली व्यवस्थित रुपले गर्न नसक्दा खोप खेर गइरहेको विभागकै कर्मचारी बताउँछन् । ‘कहाँ कति चाहिन्छ ? म्याद सकिन लागेका खोपलाई कसरी खपत गर्ने विषयमा कुनै योजना बन्न सकेन । मनलाग्दी रुपमा खोप अनुदान लिइएको छ’, ती कर्मचारी भन्छन्, ‘न त माथिल्लो तहमा विवरण पेश भएको छ । न केन्द्रले अनुगमन गर्न सकेको छ ।’

हालसम्म आएका मोडेर्ना तथा कोभिसिल्डको खोप अनुदानमा आएको हो । अनुदानमा आए पनि खोप व्यवस्थापनका लागि राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं खर्च भइरहेको छ । अनुदानमा दिएको खोप व्यक्तिको पहुँचान पुर्‍याउनका लागि ढुवानी, खोप चिस्यानलगायतमा राज्यको लगानी छ ।

‘एक–दुई महिनामै म्याद सकिने खालका खोपलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कराडौं रकम खेर गएको छ । खोप खेर जानुमा व्यवस्थापकीय कमजोरी नै हो । यो सामान्य कुरा होइन । १० लाख खोप खेर जानु भनेको ठूलो लापरबाही हो’ ती कर्मचारी भन्छन् ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. रुद्र मरासिनी भने सर्वसाधारणले खोप लगाउन नआउँदा खेर जाने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् ।

‘कोही मानिस केन्द्रमा खोप लगाउन आउँदैन । समयमा खोप नलगाएपछि खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ’, डा. मरासिनीले भने, ‘खोप ल्याएन भने ल्याउन सकेन भनेर विरोध हुन्छ । खोप ल्याएको अवस्थामा खेर जान्छ ।’

खोपको सदुपयोग गर्नमा विभागका नेतृत्वले कुनै गम्भीरता नदेखाएको जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. बाबुराम मरासिनी बताउँछन् ।

‘अनुदानमा आएको खोप भनेर लापबाही गर्नुभएन नि ! त्यो खोपमा अन्य राष्ट्रको लगानी भएको छ’, मरासिनी भन्छन्, ‘अहिले पनि मानिसहरु कहाँ खोप लगाउन सकिन्छ भनेर सोधीखोजी गरेका छन् । यो यो ठाउँमा खोप लगाउन पाइन्छ प्रचार गर्नुपर्थ्यो । कोरोनाको संक्रमण कम भएसँगै सरकार कानमा तेल हालेर बस्दा यो अवस्था आयो ।’

म्याद सकिन लागेको भए घरघरमा पुगेर पनि खोप लगाउनुपर्ने डा. मरासिनी बताउँछन् । ‘अनुदान आएको खोप भन्दैमा खेर फाल्न पाइन्छ र ?’, उनी भन्छन्, ‘यसरी खोप खेर जाने अवस्थामा पुर्‍याउँदा भोलिका दिनमा नेपालको ठूलो बदनाम हुन्छ ।’

सरकारसँग केन्द्रीय भण्डारण केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय खोप केन्द्रसम्म ८५ लाखभन्दा बढी मात्रा खोप भण्डारण रहेको महाशाखाको तथ्यांक छ । जसमा कोभिशिल्ड १० लाख ८९ हजार, भेरोसेल ४४ लाख, फाइजर ७ लाख ३५ हजार (युवा), जोन्सन एण्ढ जोन्सन १ लाख ७७ हजार, २३ लाख ४० हजार मात्रा (बालबालिको लागि) खोप भण्डारण गरिएको छ ।

मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म १२ वर्षमाथिकाले ९९.१ प्रतिशतले एक मात्रा, ८७.४ प्रतिशतले दोस्रो मात्रा र ३२ प्रतिशतले अतिरिक्त खोप (बुस्टर डोज) लगाएका छन् ।